दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने गुरुवारी (१३ जुलै) कोळसा घोटाळाप्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे. दिल्ली न्यायालयाने छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटपातील प्रकरणात माजी खासदार विजय दर्डांसह सर्व आरोपींना दोषी ठरवलं.
दोषींमध्ये कुणाचा समावेश?
यात राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, कोळसा विभागाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता, के. एस. क्रोफा आणि के. सी. सामरिया, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल इत्यादींचा समावेश आहे.
विशेष न्यायाधीश संजय बंसल यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयाने सर्व आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२० (ब) – गुन्हेगारीस्वरुपाचं षडयंत्र, कलम ४२० – फसवणूक या कलमांखाली दोषी ठरवलं. असं असलं तरी न्यायालयाने आरोपींना कलम ४०९ – सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारा गुन्हेगारी स्वरुपाचा विश्वासघात या आरोपातून मुक्त केलं.
हेही वाचा : गुजरातमध्ये ६ हजार कोटींचा कोळसा घोटाळा; लाखो टन कोळसा रस्त्यातूनच गायब झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप
दरम्यान, सीबीआयने न्यायालयाने सांगितलं होतं की, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी लिमिटेडला छत्तीसगडमधील पूर्व फतेहपूर कोळसा खाणी मिळाल्या होत्या. हा एका षडयंत्राचा भाग होता. यात पात्रतेच्या निकषांचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. तसेच अर्जांमध्ये चुकीचे दावे करण्यात आले. सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत आरोप सिद्ध झालेलं हे १३ वं प्रकरण आहे.
दोषींमध्ये कुणाचा समावेश?
यात राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, कोळसा विभागाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता, के. एस. क्रोफा आणि के. सी. सामरिया, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्यांचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल इत्यादींचा समावेश आहे.
विशेष न्यायाधीश संजय बंसल यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयाने सर्व आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२० (ब) – गुन्हेगारीस्वरुपाचं षडयंत्र, कलम ४२० – फसवणूक या कलमांखाली दोषी ठरवलं. असं असलं तरी न्यायालयाने आरोपींना कलम ४०९ – सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारा गुन्हेगारी स्वरुपाचा विश्वासघात या आरोपातून मुक्त केलं.
हेही वाचा : गुजरातमध्ये ६ हजार कोटींचा कोळसा घोटाळा; लाखो टन कोळसा रस्त्यातूनच गायब झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप
दरम्यान, सीबीआयने न्यायालयाने सांगितलं होतं की, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी लिमिटेडला छत्तीसगडमधील पूर्व फतेहपूर कोळसा खाणी मिळाल्या होत्या. हा एका षडयंत्राचा भाग होता. यात पात्रतेच्या निकषांचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. तसेच अर्जांमध्ये चुकीचे दावे करण्यात आले. सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत आरोप सिद्ध झालेलं हे १३ वं प्रकरण आहे.
