पीटीआय, नवी दिल्ली

कथित मद्या विक्री घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. येथील विशेष न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना १ लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सशर्त नियमित जामीन मंजूर केला. तसेच या निर्णयाला ४८ तासांसाठी स्थगिती देण्याची सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.

दिल्लीतील मद्या विक्री घोटाळाप्रकरणी ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. १० मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन दिला. ५ जून रोजी वैद्याकीय कारणाने अंतरिम जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला असताना विशेष न्यायालयात नियमित जामिनासाठी त्यांची याचिका प्रलंबित होती. बुधवारीच विशेष न्यायालयाने केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी ३ जुलैपर्यंत वाढविली होती. गुरुवारी दुपारी नियमित जामीन अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. संध्याकाळी न्यायालयाने तपासात बाधा किंवा साक्षीदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू नये, तसेच गरज पडेल तेव्हा न्यायालयासमोर हजर व्हावे या अटींसह केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. रात्री उशिरापर्यंत निकालाची प्रत हाती आली नसल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. केजरीवाल यांचे वकील शुक्रवारी जामिनाची रक्कम जमा करतील आणि त्यानंतर केजरीवाल तिहार तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे ईडीकडून या निर्णयास वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>>जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा; म्हणाले, “लवकरच…”

अटकेनंतरचा घटनाक्रम…

२१ मार्च : दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामिनास नकार. केजरीवाल यांना अटक.

९ एप्रिल : अटकेविरोधात उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

१० एप्रिल : केजरीवाल यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.

१० मे : २ जून रोजी शरण येण्याच्या आदेशासह अंतरिम जामीन मंजूर.

३० मे : दिल्लीतील विशेष न्यायालयात वैद्याकीय कारणासाठी अंतरिम जामीनअर्ज.

५ जून : अंतरिम जामीन देण्यास नकार.

२० जून : विशेष न्यायालयाकडून सशर्त नियमित जामीन मंजूर.

आप’कडून स्वागत

केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर आम आदमी पक्षामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. ‘सत्यमेव जयते… सत्याला छळले जाऊ शकते, मात्र हरविले जाऊ शकत नाही’ अशी प्रतिक्रिया दिल्लीच्या मंत्री आतिषी यांनी दिली. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ‘न्यायालयावर विश्वास होता… सत्याचा विजय झाला’ अशा शब्दांत निकालाचे स्वागत केले.