विशेष अधिवेशन आजपासून; महिला आरक्षण विधेयकासाठी विरोधी पक्ष आग्रही

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत सभागृहातील सर्वपक्षीय नेत्यांना प्रस्तावित विषयांबाबत माहिती देऊन चर्चा करण्यात आली. या अधिवेशनासाठी अनपेक्षित काळ निवडल्याने सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या विषय सूचीतील मुख्य विषयांमध्ये संविधान सभेपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या ७५ वर्षांच्या अमृत महोत्सवी वाटचालीवर विशेष चर्चा, तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या तरतुदी असलेल्या विधेयकाचा समावेश आहे. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले होते.

या शिवाय सूचिबद्ध नसलेली काही नवी विधेयके किंवा अन्य विषय संसदेत सादर करण्याचा विशेषाधिकार सरकारला असतो. त्याबाबतही आडाखे बांधले जात आहेत. अधिवेशनाची घोषणा करताना, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी याला ‘विशेष अधिवेशन’ म्हटले होते. परंतु सरकारने नंतर स्पष्ट केले होते की हे एक नियमित अधिवेशन आहे. म्हणजेच चालू लोकसभेचे १३ वे आणि राज्यसभेचे २६१ वे अधिवेशन आहे. साधारणत: दरवर्षी संसदेची अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशने होतात. पावसाळी अधिवेशन जुलै-ऑगस्टमध्ये, हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबर-डिसेंबर व दर वर्षी जानेवारी अखेरीस अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. दोन अधिवेशनांत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर ठेवले जात नाही.

प्रस्तावित विधेयके..

एका अधिकृत माहितीनुसार लोकसभेसाठी सूचीबद्ध इतर कामकाजांत अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक (२०२३), प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक (२०२३) यांचा समावेश आहे. हे विधेयक ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. याव्यतिरिक्त, टपाल कार्यालय विधेयकही (२०२३) लोकसभेत मांडण्यात येईल.

‘पडद्यामागे काही तरी वेगळेच!’

अमृतकाळातील संसदेच्या या अधिवेशनात सार्थ चर्चा आणि विचारमंथनाची अपेक्षा संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ‘एक्स’वर व्यक्त केली. काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी, सरकारच्या विषयसूचीत काहीही विशेष नाही. हे कामकाज हिवाळी अधिवेशनातही होऊ शकले असते. पण मला खात्री आहे की नेहमीप्रमाणेच संसदेत शेवटच्या क्षणी ‘हातबॉम्ब’ फुटेल. पडद्यामागे काहीतरी वेगळं आहे.

सर्वपक्षीय आवाहन..

नवी दिल्ली : सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडले जावे यासाठी सत्ताधारी आघाडीत सामील असलेल्या आणि विरोधी आघाडीचा घटक असलेल्या पक्षांनी कंबर कसली आहे. सरकारने रविवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत त्याचे चित्र दिसले. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक विशेष अधिवेशनात मांडण्याचा आग्रह सर्वपक्षीय बैठकीत अनेक नेत्यांनी धरला आणि ते सर्वसहमतीने मंजूर होईल, अशी आशाही व्यक्त केली. या विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

सर्वपक्षीय नेते काय म्हणाले?

नवी दिल्ली : सर्व विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली, असे काँग्रेसनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते प्रफुल पटेल म्हणाले की या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन आम्ही केले असून ते मांडले गेले तर सर्वसहमतीने मंजूर होईल, अशी अशा आहे. बिजूू जनता दल आणि भारत राष्ट्र समितीसह अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनीही महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याची मागणी केली.

कयास काय?

• लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांत महिलांसाठी आरक्षण देणारे विधेयक मांडले जाण्याची चर्चा.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या संसदेच्या नव्या वास्तूत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या स्थलांतराची दाट शक्यता. 

• संसदेचे कर्मचारी नव्या गणवेशात या विशेष अधिवेशनात दिसणार असून त्यांच्या गणवेशावर ‘कमळ’ असल्याने विरोधी पक्षांचा त्यास आक्षेप. ’भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘जी-२०’ शिखर परिषदेमुळे पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेत कथित वाढ झाल्याचा मुद्दा अधिवेशनातील चर्चेत अधोरेखित होण्याची शक्यता.