बीसीसीआयला पुन्हा दणका; हायकोर्टाच्या निकालाला अंतरिम स्थगितीस नकार

आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) नेमलेली चौकशी समिती बेकायदा असल्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला अंतरिम स्थगिती द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीये. बीसीसीआयची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, ही मागणी फेटाळून लावली. बीसीसीआयच्या याचिकेवर २९ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
चेन्नई सुपरकिंग्जचे सहमालक गुरुनाथ मयप्पन आणि राजस्थान रॉयल्सचे सहमालक राज कुंद्रा यांची स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजीप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी बीसीसीआयने दोन सदस्यीय समिती नेमली होती. समितीमध्ये उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. टी. जयराम चौटा आणि आर. बालासुब्रमण्यम यांचा समावेश होता. या समितीने आपला अहवाल बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीकडे दिला. या अहवालात गुरुनाथ मयप्पन आणि राज कुंद्रा यांनी कोणतेही गैरकृत्य केल्याचा पुरावा आढळलेला नसल्याचे म्हटले होते. मयप्पन आणि कुंद्रा या दोघांनाही या समितीने क्लिन चीट दिली होती.
बीसीसीआयने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली समिती आणि तिच्या अहवालाविरोधात बिहार क्रिकेट असोसिएशन आणि त्याचे सचिव आदित्य वर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही समिती बेकायदा आणि घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. जे. वजिफदार आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता.