शेजाऱ्यांना काहीतरी असामान्य दिसल्यावर पोलिसांना सतर्क करण्यात आले आणि त्यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली. आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना घराला बाहेरून कुलूप लागलेले दिसले. त्यांनी छतावरून आत प्रवेश केला आणि भीषण दृश्य उलगडले. पाचही बळींच्या डोक्याला दुखापत झाली होती, जी जड वस्तूमुळे झाल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
घटनास्थळावरील व्हिज्युअल्समध्ये घर पूर्णपणे अस्ताव्यस्त आणि आजूबाजूला पडलेले मृतदेह दिसले. सर्वात लहान मुलाचा मृतदेह एका गोणीत बेडबॉक्समध्ये आढळून आला.
शेजाऱ्यांनी सांगितले की बुधवारी संध्याकाळपासून हे कुटुंब दिसले नाही, ज्यामुळे चिंता वाढली आणि अखेरीस शोध लागला.
या घटनेबाबत अधिक माहिती देताना एसएसपी टाडा म्हणाले की, घराला बाहेरून कुलूप होते. पोलिसांनी छतावरून आत प्रवेश केला असता त्यांना मृतदेह आढळून आला.
फॉरेन्सिक टीम घराची तपासणी करत आहेत आणि पोलीस या भीषण घटनेमागील परिस्थिती उघड करण्यासाठी काम करत आहेत.
Same Sex Marriage Review Petition : प्रदीर्घ काळ चाललेल्या समलैंगिक विवाहाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला होता. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई, बी. वी. नागारत्ना, सूर्यकांता, पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. ऑक्टोबर २०२३ ला सुनावलेल्या निकालाचं अभ्यापूर्ण वाचन करण्यात आलं आहे. आम्हाला यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळताना म्हटलं.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटलं की, एस. रवींद्र भट यांनी स्वतःच्या आणि हिमा कोहली यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालांसह पामिघंटम नरसिंह यांनी व्यक्त केलेले सहमतीचे मत आम्ही काळजीपूर्वक वाचले आहे. हे मत बहुसंख्यांकांचं मत आहे. आम्हाला रेकॉर्डमध्ये कोणतीही त्रुटी आढळली नाही. आम्हाला असेही आढळले आहे की दोन्ही निर्णयांमध्ये व्यक्त केलेले मत कायद्यानुसार आहे आणि त्यामुळे हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
हेही वाचा >> समलिंगी विवाहसंबंधीचा निकाल त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणार का?
२०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका काय निर्णय सुनावला होता?
भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याविरोधात निर्णय सुनावला होता. तत्कालीन माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटलं होतं की, सध्याचा कायदा समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला मान्यता देत नाही. भविष्यात याची गरज भासल्यास त्यासाठी कायदा करणे संसदेचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एलजीबीटीक्यू समूहावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. म्हणून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
समलिंगी जोडपे मूलभूत अधिकार म्हणून लग्नासाठी दावा करू शकत नाही. तसंच, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला. तसंच, हा निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील पोलीस दलांना अनेक सूचनाही केल्या होत्या.
- समलैंगिक समुदायामध्ये भेदभाव होणार नाही, याची खात्री करा.
- वस्तू आणि सेवांचा लाभ घेताना कोणताही भेदभाव होता कामा नये.
- समलिंगी हक्कांबद्दल जनतेला संवेदनशील करणे.
- समलिंगी समुदायासाठी हॉटलाईन तयार करा.
- समलिंगी जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे तयार करा.
- आंतरलिंगी मुलांवर शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती होणार नाही, याची खात्री करा.
- कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची हार्मोनल थेरपी घेण्याची सक्ती करू नये.
घटनास्थळावरील व्हिज्युअल्समध्ये घर पूर्णपणे अस्ताव्यस्त आणि आजूबाजूला पडलेले मृतदेह दिसले. सर्वात लहान मुलाचा मृतदेह एका गोणीत बेडबॉक्समध्ये आढळून आला.
शेजाऱ्यांनी सांगितले की बुधवारी संध्याकाळपासून हे कुटुंब दिसले नाही, ज्यामुळे चिंता वाढली आणि अखेरीस शोध लागला.
या घटनेबाबत अधिक माहिती देताना एसएसपी टाडा म्हणाले की, घराला बाहेरून कुलूप होते. पोलिसांनी छतावरून आत प्रवेश केला असता त्यांना मृतदेह आढळून आला.
फॉरेन्सिक टीम घराची तपासणी करत आहेत आणि पोलीस या भीषण घटनेमागील परिस्थिती उघड करण्यासाठी काम करत आहेत.
Same Sex Marriage Review Petition : प्रदीर्घ काळ चाललेल्या समलैंगिक विवाहाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला होता. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई, बी. वी. नागारत्ना, सूर्यकांता, पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. ऑक्टोबर २०२३ ला सुनावलेल्या निकालाचं अभ्यापूर्ण वाचन करण्यात आलं आहे. आम्हाला यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळताना म्हटलं.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटलं की, एस. रवींद्र भट यांनी स्वतःच्या आणि हिमा कोहली यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालांसह पामिघंटम नरसिंह यांनी व्यक्त केलेले सहमतीचे मत आम्ही काळजीपूर्वक वाचले आहे. हे मत बहुसंख्यांकांचं मत आहे. आम्हाला रेकॉर्डमध्ये कोणतीही त्रुटी आढळली नाही. आम्हाला असेही आढळले आहे की दोन्ही निर्णयांमध्ये व्यक्त केलेले मत कायद्यानुसार आहे आणि त्यामुळे हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
हेही वाचा >> समलिंगी विवाहसंबंधीचा निकाल त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणार का?
२०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका काय निर्णय सुनावला होता?
भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याविरोधात निर्णय सुनावला होता. तत्कालीन माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटलं होतं की, सध्याचा कायदा समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला मान्यता देत नाही. भविष्यात याची गरज भासल्यास त्यासाठी कायदा करणे संसदेचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एलजीबीटीक्यू समूहावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. म्हणून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
समलिंगी जोडपे मूलभूत अधिकार म्हणून लग्नासाठी दावा करू शकत नाही. तसंच, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला. तसंच, हा निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील पोलीस दलांना अनेक सूचनाही केल्या होत्या.
- समलैंगिक समुदायामध्ये भेदभाव होणार नाही, याची खात्री करा.
- वस्तू आणि सेवांचा लाभ घेताना कोणताही भेदभाव होता कामा नये.
- समलिंगी हक्कांबद्दल जनतेला संवेदनशील करणे.
- समलिंगी समुदायासाठी हॉटलाईन तयार करा.
- समलिंगी जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे तयार करा.
- आंतरलिंगी मुलांवर शस्त्रक्रिया करण्याची सक्ती होणार नाही, याची खात्री करा.
- कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची हार्मोनल थेरपी घेण्याची सक्ती करू नये.
