वैभवी पिंगळे
भारतातील नवउद्यामी परिसंस्था (स्टार्टअप इकोसिस्टीम) जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या परिसंस्थांपैकी एक म्हणून उदयास आली आहे. नवोन्मेष, तांत्रिक प्रगती आणि सहायक सरकारी धोरणांमुळे त्याला प्रोत्साहन मिळत असून, दहा हजारांहून अधिक नोंदणीकृत नवउद्यामींसह भारताने स्वत:ला उद्याोजकतेचे केंद्र म्हणून स्थापितही केले आहे.
राज्यनिहाय स्टार्टअप वाढ आणि कर्जवितरण कल
जानेवारी २०२५ पर्यंत, महाराष्ट्र २५,४५९ नोंदणीकृत स्टार्टअप्ससह देशात आघाडीवर आहे, त्यानंतर कर्नाटक (१६,३३५), दिल्ली (१५,८५०), उत्तर प्रदेश (१४,६९४) आणि गुजरात (१२,७७९) यांचा क्रमांक लागतो. ही पाच राज्ये एकत्रितपणे भारताच्या नवउद्यामी परिसंस्थेचा ७२ टक्के हिस्सा असून, महत्त्वपूर्ण केंद्रे म्हणून काम करतात.
पंतप्रधान मुद्रा योजनेद्वारे प्रदान केलेले आर्थिक पाठबळ स्टार्टअप्स आणि लघु व्यवसायांना पाठिंबा देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. २०२३-२४ च्या अहवालानुसार, या योजनेअंतर्गत वितरित केलेल्या एकूण कर्जांपैकी ७२ टक्के कर्जे ही पाच प्रमुख राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रित होती. शिशु (५०,००० रुपयांपर्यंत), किशोर (५०,००० ते ५ लाख रुपये) आणि तरुण (५ लाख ते १० लाख रुपये) या तीन श्रेणींतील कर्जांमध्ये किशोर कर्जे सर्वाधिक मागणी असलेली आहेत, जी स्टार्टअप्समध्ये मध्यमस्तरीय निधीची गरज दर्शवते (कर्जवितरणाची राज्यनिहाय आकडेवारी चौकटीत दिलेली आहे). २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कर्ज उपलब्धता वाढवून संशोधन आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचे, तसेच कर प्रोत्साहन देऊन नवउद्यामी परिसंस्था गतिमान करण्याची घोषणा आहे.
वाढीव कर्जहमी, आर्थिक साह्य
अर्थसंकल्पात स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर १० कोटी रुपयांवरून २० कोटी रुपये करण्यात आले आहे, ज्यामुळे कर्जदारांना कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळेल. स्वावलंबनासाठी आवश्यक असलेल्या २७ प्रमुख क्षेत्रांमधील कर्जांसाठी हमीशुल्क एक टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, पर्यायी गुंतवणूक निधीसाठी (एआयएफ) ९१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वचनबद्धता प्राप्त झाली आहे. याला १०,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी योगदानाने पाठिंबा दिला.
संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमावर भर
जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पावर आधारित, खासगी क्षेत्रसंचालित संशोधन आणि विकासासाठी २०,००० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. सरकार एआय, बायोटेक्नॉलॉजी आणि क्वांटम कम्प्युटिंगमधील नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी ‘डीप टेक फंड्स’चा शोध घेत आहे, ज्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात भारताचे नेतृत्व सुनिश्चित होईल.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वितरित केलेली कर्जरक्कम
उत्तर प्रदेश ५८५३५.०४
कर्नाटक ४९५१०.५१
महाराष्ट्र ४२७७३.७४
गुजरात १९६४०.३१
दिल्ली ४२६५.८७
