सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर एसबीआयने निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. ही माहिती लवकरच निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाने ‘एक्स’ या सोशल मीडिया साईटवर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा – पोखरण हे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचा साक्षीदार! ‘भारत शक्ती’ सरावादरम्यान पंतप्रधान मोदींचे गौरवौद्गार
निवडणूक आयोगाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
एसबीआयने निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने एक्स या सोशल मीडिया साईटवर पोस्ट करत माहिती आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून, भारतीय स्टेट बँकने निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती आज १२ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. असं निवडणूक आयोगाद्वारे सांगण्यात आलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
१५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचं न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच २०१९ पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसबीआयला दिले होते. यासाठी न्यायालयाने ६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतर एसबीआयनं ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, हा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने एसबीआयला चांगलेच फटकारले. तसेच १२ मार्च रोजी सायंकाळी ५ पर्यंत ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा – मोदींच्या हस्ते हजारो कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पांची पायाभरणी
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं होतं?
“काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे समर्थनीय नाही. निवडणूक रोखे योजना माहितीच्या अधिकाराचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. राजकीय पक्षांकडून निधीची माहिती जाहीर न करणे हे उद्दिष्टाच्या विरुद्ध आहे. मुळात सरकारला जाब विचारणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ही योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावी लागेल.”, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली होती.
हेही वाचा – पोखरण हे भारताच्या आत्मनिर्भरतेचा साक्षीदार! ‘भारत शक्ती’ सरावादरम्यान पंतप्रधान मोदींचे गौरवौद्गार
निवडणूक आयोगाने नेमकं काय म्हटलं आहे?
एसबीआयने निवडणूक रोख्यांविषयीची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने एक्स या सोशल मीडिया साईटवर पोस्ट करत माहिती आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून, भारतीय स्टेट बँकने निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती आज १२ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे. असं निवडणूक आयोगाद्वारे सांगण्यात आलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
१५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचं न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच २०१९ पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसबीआयला दिले होते. यासाठी न्यायालयाने ६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतर एसबीआयनं ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, हा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने एसबीआयला चांगलेच फटकारले. तसेच १२ मार्च रोजी सायंकाळी ५ पर्यंत ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा – मोदींच्या हस्ते हजारो कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पांची पायाभरणी
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं होतं?
“काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे समर्थनीय नाही. निवडणूक रोखे योजना माहितीच्या अधिकाराचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. राजकीय पक्षांकडून निधीची माहिती जाहीर न करणे हे उद्दिष्टाच्या विरुद्ध आहे. मुळात सरकारला जाब विचारणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ही योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावी लागेल.”, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली होती.
