मराठवाड्यातील दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी राज्य सरकारची आर्थिक फुंकर

मराठवाड्यातील दुष्काळाची दाहकत कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी जालना, उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद या तीन शहरांतील पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी मंजूर केला. 
केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे कालपासून मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाच्या दौऱयावर आहेत. सोमवारी त्यांनी औरंगाबादमधील विभागीय आयुक्त कार्यालयात संबंधित अधिकाऱयांची आणि लोकप्रतिनिधींची तातडीने बैठक घेतली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार चंद्रकांत खैरे, पद्मसिंह पाटील, रजनी पाटील यांच्यासह काही आमदार उपस्थित होते.
औरंगाबाद शहरातील नव्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी नऊ कोटी रुपये देण्यात येतील. जालन्यातील पाणी पुरवठा योजनेसाठी साडे अकरा कोटी रुपये आणि उस्मानाबादमधील प्रलंबित योजनेसाठी २६ कोटी रुपयांचा निधी मुंबईला गेल्यावर तातडीने मंजूर केला जाईल, असे अजित पवार यांनी या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ते म्हणाले, जालना जिल्ह्याला ३१ मार्चपर्यंत पाणी मिळवून देण्यासाठी नियोजन करण्यात येईल. त्यासाठी साडे अकरा कोटी रुपयांचा निधी दिला जाईल. उस्मानाबाद जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ५१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या कामासाठी आतापर्यंत २५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. उर्वरित २६ कोटी रुपये तातडीने द्यावेत, अशी पद्मसिंह पाटील यांची मागणी होती. ते २६ कोटी रुपयेही तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील. २८ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत ही योजना पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
छारा छावण्यातील गुरांसाठी देण्यात येणाऱया अनुदानातही वाढ करण्यात येईल, राज्य सरकार त्यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करील, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून, गुरं वाचविण्यासाठी पक्षभेद विसरून सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांना मराठवाड्याला भेट देण्यास सांगण्यात आले आहे आणि त्यांनीही दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी इकडे येण्यास होकार दिला. दुष्काळी परिस्थितीबाबत राज्यांचे अहवाल मिळाल्यावर केंद्राची समिती संबंधित भागांचा दौरा करेल. त्यानंतर या समितीचा अहवाल आल्यावर पुढील आर्थिक मदत जाहीर करण्यात येईल, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.