स्थानिक सहकारी बँकांनी केलेल्या गैरव्यवहारांमुळे अनेक बँकांना टाळे लावल्यामुळे किंवा त्यांच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने स्थगिती आणल्यामुळे खातेदारांचे पैसे बँकेत अडकल्याची अनेक प्रकरणं आपण आजवर पाहिली आहेत. मात्र, कोणताही खातेदार दावा करण्यासाठी आला नसल्यामुळे हजारो कोटींची रक्कम देशातल्या बँकांमध्ये धुळखात पडून असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेत दिली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भातल्या एका मुद्द्यावर संसदेचं वरीष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेमध्ये चर्चा सुरू होती. त्यावर बोलताना कराड यांनी ही माहिती दिली आहे.
बँका आणि विमा कंपन्यांकडे निधी पडून
देशातल्या निरनिराळ्या बँका आणि विमा कंपन्यांकडे मिळून एकूण ४९ हजार कोटी रुपये पडून असल्याची माहिती कराड यांनी दिली. ही रक्कम ज्यांची आहे, ते खातेदार रकमेवर दावा सांगण्यासाठी आलेच नसल्यामुळे ही रक्कम बँका आणि विमा कंपन्यांकडे पडून असल्याचं कराड यांनी सांगितलं. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यासंदर्भातली ३१ डिसेंबर २०२०पर्यंतची माहिती दिली असून त्यानुसार, देशातील निरनिराळ्या बँकांमध्ये २४ हजार ३५६ कोटी रुपये तर विमा कंपन्यांकडे २४ हजार ५८६ कोटी रुपये पडून आहेत. त्यामुळे ही एकूण रक्कम ४९ हजार कोटींच्या घरात जाते. विशेष म्हणजे, ही आकडेवारी फक्त ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचीच आहे.
बँकांमधला निधी DEAF मध्ये वर्ग
केंद्रानं दिलेल्या माहितीनुसार अशा प्रकारच्या कुणीही दावा न केलेल्या निधीसाठी रिझर्व्ह बँकेने Depositor Education And Awareness Fund Scheme अर्थात DEAF योजना सुरू केली आहे. यानुसार, बँकांमध्ये पडून असलेला असा निधी निश्चित कालावधीनंतर DEAF मध्ये जमा केला जातो. हा निधी खातेदारांसाठीच्या विविध योजनांसाठी वापरला जातो.
विमा कंपन्यांकडचा निधी SCWF मध्ये जमा
बँकांमधील निधीप्रमाणेच, विमा कंपन्यांकडे १० वर्षांहून जास्त काळ पॉलिसीधारकांचा निधी पडून असल्यास, असा निधी Senion Citizens Welfare Fund अर्थात SCWF मध्ये जमा केला जातो. दरवर्षी ही प्रक्रिया केली जाते. हा निधी ज्येष्ठ नागरिकांसंदर्भातल्या योजनांसाठी वापरला जातो. दरम्यान, आरबीआयनं देशातील बँकांना अशा प्रकारच्या खातेदारांचा ठावठिकाणा लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती देखील कराड यांनी राज्यसभेत दिली