सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘स्टॅच्यू’!

रस्त्यावर विनाअडथळा मुक्तपणे फिरणे, वाहन चालवणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. त्यात कोणीही अडथळा आणणे चुकीचेच नव्हे, तर नागरिकांच्या संचारस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखेच आहे. त्यामुळे कोणीही सार्वजनिक ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा ठरतील असे पुतळे किंवा धार्मिक स्थळे यांची उभारणी करू नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्ये व केंद्रशासीत प्रदेशांना दिले.
केरळातील तिरुवअनंतपूरम जिल्ह्य़ातील नेय्यतिनकारा या जंक्शनच्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गावर काँग्रेसचे नेते एन. सुंदरम नाडर यांचा भव्य पुतळा उभारण्याला केरळ सरकारने परवानगी दिली. याविरोधातील याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात निर्देश दिले.
सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषत वाहतुकीला अडथळा ठरेल अशा ठिकाणी लोकांच्याच पैशातून पुतळे किंवा धार्मिक स्थळे उभारण्यातून काय साध्य होते, एखाद्याचे उदात्तीकरण करण्यापेक्षा हाच पैसा गरिबांसाठी का वापरला जात नाही, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. हे प्रकार तातडीने थांबवले गेले पाहिजेत असे सांगतानाच केरळ सरकारला जंक्शनच्याच ठिकाणी नव्हे तर राज्यात कुठेही पुतळ्यांना परवानगी देऊ नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.