यापुढे युपीमधील कामगार हवे असतील तर राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक: योगी

“कोणत्याही राज्याला मनुष्यबळाची गरज असेल तर त्या राज्याला आधी या कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि विम्याचे आश्वासन द्यावे लागेल. आमच्या परवानगीशिवाय त्यांना राज्यातील लोकांना रोजगार देता येणार नाही. काही राज्यांनी ज्या पद्धतीने या मजुरांचा प्रश्न हाताळताना त्यांना वागणूक दिली त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे,” अशी माहिती योगी यांनी दिली. ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पत्रकारांशी बोलत होते.

परराज्यांमधून स्वत:च्या राज्यात आलेल्या कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. हे मजूर काय काम करतात याचीही माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही नोंदणी करताना गोळा केली असल्याचे योगी यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. कोणत्याही राज्याला त्यांना नोकरी द्यायची असेल तर त्या राज्याने त्यांच्या सामाजिक, कायदेशीर आणि आर्थिक अधिकारांची हामी देणे यापुढे बंधनकारक असणार असल्याचेही योगींनी सांगितलं.

स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात काम करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करावी अशी मागणीही योगींनी केली आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून स्थलांतरितांच्या प्रश्नांवर काम करुन त्यांचे शोषण केले जाणार नाही यासंदर्भात काळजी घेतली जाईल अशी अपेक्षा योगींनी व्यक्त केली. पराज्यांमध्ये अडकलेल्या कामगारांना आणि विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी बस गाड्यांची सोय करण्याचा निर्णय घेणारे योगी हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले. मात्र त्याचवेळी या कामगारांना परत आल्यानंतर त्याची आरोग्य तपासणी आणि त्याच्या विलगीकरणाचे आवाहन राज्य सरकारसमोर होते असं योगी यांनी सांगितलं.

स्थलांतरित कामगारांसंदर्भात काम करण्यासाठी मंत्र्यांचे गट पाडण्यात आले असून वेगवेगळ्या गटाला वेगवेगळी कामं दिली आहे. “एका गटाला परत आलेले मजूरांच्या पालन पोषणासंदर्भातील प्रश्नांसंदर्भात काम करण्यास सांगण्यात आलं आहे. दुसऱ्या गटाला व्यवसाय आणि उद्योग क्षेत्राशी समन्वय साधण्याचे काम दिलं आहे. या गटाने उद्योजकांशी संवाद साधून या मजुरांना काम मिळेल का यासंदर्भात चर्चा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तर काही मंत्री आणि सचिवांना इतर राज्ये आणि केंद्र सरकारशी समन्वय साधण्याचे काम दिले आहे,” असं योगी म्हणाले.