केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात मराठीसह सर्वच प्रादेशिक भाषा डावलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायणसामी यांनी शुक्रवारी लोकसभेत दिली. केंद्र सरकार सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भावना लक्षात घेऊन आयोगाच्या अधिकाऱयांबरोबर चर्चा करून पुढील निर्णय घेईल, असे सामी यांनी सभागृहात सांगितले.
आयोगाच्या परीक्षेतून प्रादेशिक भाषा डावलण्याचा निर्णयाचे देशातील विविध राज्यांमध्ये पडसाद उमटले होते. शुक्रवारी राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव, भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी सभागृहाचे या विषयाकडे लक्ष वेधले. विविध प्रादेशिक पक्षांच्या खासदारांनी आयोगाच्या निर्णयाचा निषेध करीत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी यात लक्ष घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर नारायणसामी यांनी निवेदन करून या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठीच्या अभ्यासक्रमात यंदाच्या वर्षी बदल करताना, आयोगाने प्रादेशिक भाषांचा पर्यायच काढून टाकला होता. आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर सादर केलेल्या नव्या अभ्यासक्रमावरून हे स्पष्ट झाले.
पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना दोन वैकल्पिक विषयांची निवड करणे अत्यावश्यक होते. त्यामध्ये इंग्रजी (सक्तीचे) आणि कोणतीही एक प्रादेशिक भाषा यांचा समावेश होता. भारतीय प्रशासकीय सेवेत उच्च पदावर काम करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला किमान एका तरी भारतीय भाषेची चांगली ओळख असली पाहिजे, असा हेतू त्यामागे होता. नव्या अभ्यासक्रमात या दोन विकल्पांना फाटा देण्यात आल्याने प्रादेशिक भाषा हा विषयच अभ्यासक्रमातून बाद करून टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. पूर्वीच्या दोन वैकल्पिक विषयांऐवजी २५० गुणांचा एकच विकल्प ठेवताना आयोगाने ४० ते ५० विविध विषयांची सूची दिली असून त्यापैकी कोणत्याही एका विषयाची निवड विद्यार्थ्यांना करावी लागणार होती. त्या विषयासाठी २५० गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका आता सोडवाव्या लागणार होत्या. सामान्यज्ञान या विषयांतर्गत आयोगाने पाचच विषयांची परीक्षा घेण्याचे ठरवले होते. त्यातील इंग्रजी निबंध आणि आकलन (एसे इंग्लिश, कॉम्प्रिहेन्शन) या विषयांसाठी तीनशे गुणांची प्रश्नपत्रिका असेल. बाकीच्या चारही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका प्रत्येकी २५० गुणांची असेल. या चार विषयांमध्ये १) भारताचा इतिहास, संस्कृती, भारत व जगाचा भूगोल, २) राज्यघटना – कारभार प्रक्रिया, राजकारण, आंतरराष्ट्रीय संबंध ३) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण व ४) नीतितत्त्वे, एकात्मता आणि कौशल्य (एथिक्स, इंटेग्रिटी अ‍ॅण्ड अ‍ॅप्टिटय़ूड) यांचा समावेश होता.
नव्या अभ्यासक्रमात ज्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रादेशिक भाषेतील वाङ्मयाचा विषय वैकल्पिक म्हणून निवडायचा आहे. त्यांनी तो विषय पदवी पातळीवर शिकलेला असणे अनिवार्य करण्यात आले होते, याचा अर्थ फक्त बी. ए. ची पदवी घेतलेल्यांनाच हा पर्याय लागू होऊ शकत होता.
