Atul Subhash Case: बंगळुरुमध्ये आत्महत्या केलेल्या अतुल सुभाष यांचे कुटुंबिय सध्या त्यांच्या चार वर्षांच्या मुलाचा म्हणजे नातवाचा ताबा मिळावा म्हणून न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली, मात्र न्यायालयाने नातवाचा ताबा देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नातवासाठी आजी-आजोबा अनोळखी आहेत. अतुल सुभाष यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा कुठे आहे? याबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जात होते. यानंतर पत्नी निकिता सिंघानिया यांनी पहिल्यांदाच मुलाची माहिती दिली. हरियाणाच्या फरीदाबाद येथील एका बोर्डिंगमध्ये मुलाला ठेवले असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
अतुल सुभाष यांच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करत नातवाला हजर करण्याची मागणी केली होती. अतुल सुभाष यांनी डिसेंबर महिन्यात पत्नी निकिता सिंघानिया आणि सासरच्या लोकांच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर अतुल सुभाष यांच्या भावाने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर निकीता, तिची आई आणि तिच्या भावाला अटक करण्यात आली. मागच्याच आठवड्यात त्यांना सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
हे वाचा >> Atul Subhash : अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणात मोठी अपडेट, पत्नीसह सासरच्या लोकांना जामीन मंजूर
आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली असताना निकीता सिंघानियाच्या वकिलांनी सांगितले की, चार वर्षांचा मुलगा हरियाणाच्या फरीदाबाद येथील बोर्डिंगमध्ये आहे. निकीतीच्या वकिलांनी सांगितले की, मी फरीदाबादला जाऊन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. आता त्याची रवानगी बंगळुरूमध्ये त्याच्या आईकडे केली जाईल. मात्र अतुल सुभाष यांच्या आईने हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली असल्यामुळे पुढच्या सुनावणीवेळी मुलाला न्यायालयात हजर केले जावे, असे निर्देश देण्यात आले.
हे ही वाचा >> ‘तिला धडा शिकवा’, अतुल सुभाष प्रकरणाप्रमाणे व्हिडीओ बनवून पतीची आत्महत्या; पत्नीवर केले गंभीर आरोप
तसेच अतुल सुभाष यांच्या आई अंजू देवी यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुलाचा ताबा त्याच्या आजीकडे दिला जावा. अंजू देवी यांनी सांगितले की, त्या त्यांच्या नातवाला अडीच वर्षांपूर्वी शेवटचे भेटल्या होत्या. यावर न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही मुलासाठी पूर्णपणे अनोळखी आहात. याचाच अर्थ मुलाचा तुमच्याशी फार घरोबा नाही. मात्र असे असले तरी आजी-आजोबाला नातवाला भेटू दिले पाहीजे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
