पीटीआय, नवी दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकार देशातील दहशतवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी आणि त्याविरोधात ठोस रणनीती घेऊन पुढे जाण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सांगितले. दहशतवादाला कोणतीही प्रादेशिक सीमा नसते. केंद्र आणि राज्यामध्ये संयुक्त धोरण आखून गुप्तचर माहिती एकमेकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज असल्याचे या वेळी शहा म्हणाले.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आयोजित केलेली दोन दिवसीय दहशतवादविरोधी परिषद गुरुवारी सुरू झाली. तंत्रज्ञानाशी संबंधित आव्हाने आणि संधी, आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर सहकार्य आणि भारतातील दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक धोरणांवर या परिषदेत प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. तसेच भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टिकोनातून विचारमंथन होईल. त्याचबरोबर दहशतवादाविरुद्ध एकत्रित कारवाई करण्यासाठी विविध तपास संस्थांमध्ये समन्वय साधणे तसेच भविष्यातील धोरण तयार करण्यासाठी ठोस माहिती सादर करणे हे या दहशतवादविरोधी परिषदेचे मुख्य लक्ष आहे.
हेही वाचा >>>Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा
सुरक्षा दलांतील तरुण अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाबरोबरच दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आवश्यकता असल्याचे परिषदेला संबोधित करताना शहा यांनी म्हटले. शहा यांनी २०१४ पासूनच्या मोदी सरकारच्या दहशतवादविरोधातील कामगिरीवरही प्रकाश टाकला. या काळातील दहशतवादी घटना मागील दशकाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे गेल्या १० वर्षांत जम्मू-काश्मीर, नक्षलग्रस्त भाग आणि ईशान्येकडील राज्यांतील हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच केंद्र सरकारची दहशतवादविरोधी तपास संस्था असलेल्या एनआयए सर्व दहशतवादी प्रकरणांमध्ये प्रभावीपणे ह्ययूएपीएह्णचा वापर केल्याची माहितीही या वेळी त्यांनी दिली.
‘एनआयए’ची कार्यकक्षा वाढवणार
परिषदेत अमित शहा यांनी राज्य पोलीस दलाच्या प्रतिनिधींना आवश्यक त्या सूचना करताना राज्यांच्या पोलीस प्रमुखांना पोलीस ठाण्याच्या पातळीपर्यंत समन्वय निर्माण करण्यास आणि दहशतवादाविरुद्ध मजबूत साखळी उभी करण्यास सांगितले. या वेळी त्यांनी परदेशातील दहशतवादी प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी ‘एनआयए’ची कार्यकक्षा वाढवण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. दहशतवादी तसेच नक्षलवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यासाठी २५ कलमी एकात्मिक योजना तयार करण्यात आली असल्याची माहिती या वेळी शहा यांनी दिली.
राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी धोरण लवकरच
दहशतवादी आणि त्यांच्या परिसंस्थेशी लढण्यासाठी सरकार लवकरच राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी धोरण आखणार असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्या-राज्यांचा विषय आहे. राज्यांना भौगोलिक सीमा आणि घटनात्मक मर्यादा आहेत, परंतु दहशतवाद्यांना यापैकी कोणत्याही मर्यादा नसतात. म्हणून केंद्र आणि राज्याच्या सर्व सुरक्षा यंत्रणांना समन्वयाने काम केले पाहिजे. त्यासाठी संयुक्त धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे शहा म्हणाले.
नरेंद्र मोदी सरकार देशातील दहशतवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी आणि त्याविरोधात ठोस रणनीती घेऊन पुढे जाण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी सांगितले. दहशतवादाला कोणतीही प्रादेशिक सीमा नसते. केंद्र आणि राज्यामध्ये संयुक्त धोरण आखून गुप्तचर माहिती एकमेकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज असल्याचे या वेळी शहा म्हणाले.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आयोजित केलेली दोन दिवसीय दहशतवादविरोधी परिषद गुरुवारी सुरू झाली. तंत्रज्ञानाशी संबंधित आव्हाने आणि संधी, आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर सहकार्य आणि भारतातील दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक धोरणांवर या परिषदेत प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. तसेच भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टिकोनातून विचारमंथन होईल. त्याचबरोबर दहशतवादाविरुद्ध एकत्रित कारवाई करण्यासाठी विविध तपास संस्थांमध्ये समन्वय साधणे तसेच भविष्यातील धोरण तयार करण्यासाठी ठोस माहिती सादर करणे हे या दहशतवादविरोधी परिषदेचे मुख्य लक्ष आहे.
हेही वाचा >>>Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा
सुरक्षा दलांतील तरुण अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाबरोबरच दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आवश्यकता असल्याचे परिषदेला संबोधित करताना शहा यांनी म्हटले. शहा यांनी २०१४ पासूनच्या मोदी सरकारच्या दहशतवादविरोधातील कामगिरीवरही प्रकाश टाकला. या काळातील दहशतवादी घटना मागील दशकाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे गेल्या १० वर्षांत जम्मू-काश्मीर, नक्षलग्रस्त भाग आणि ईशान्येकडील राज्यांतील हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच केंद्र सरकारची दहशतवादविरोधी तपास संस्था असलेल्या एनआयए सर्व दहशतवादी प्रकरणांमध्ये प्रभावीपणे ह्ययूएपीएह्णचा वापर केल्याची माहितीही या वेळी त्यांनी दिली.
‘एनआयए’ची कार्यकक्षा वाढवणार
परिषदेत अमित शहा यांनी राज्य पोलीस दलाच्या प्रतिनिधींना आवश्यक त्या सूचना करताना राज्यांच्या पोलीस प्रमुखांना पोलीस ठाण्याच्या पातळीपर्यंत समन्वय निर्माण करण्यास आणि दहशतवादाविरुद्ध मजबूत साखळी उभी करण्यास सांगितले. या वेळी त्यांनी परदेशातील दहशतवादी प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी ‘एनआयए’ची कार्यकक्षा वाढवण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. दहशतवादी तसेच नक्षलवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यासाठी २५ कलमी एकात्मिक योजना तयार करण्यात आली असल्याची माहिती या वेळी शहा यांनी दिली.
राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी धोरण लवकरच
दहशतवादी आणि त्यांच्या परिसंस्थेशी लढण्यासाठी सरकार लवकरच राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी धोरण आखणार असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्या-राज्यांचा विषय आहे. राज्यांना भौगोलिक सीमा आणि घटनात्मक मर्यादा आहेत, परंतु दहशतवाद्यांना यापैकी कोणत्याही मर्यादा नसतात. म्हणून केंद्र आणि राज्याच्या सर्व सुरक्षा यंत्रणांना समन्वयाने काम केले पाहिजे. त्यासाठी संयुक्त धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे शहा म्हणाले.
