पीटीआय, बंगळूरू : संरक्षण क्षेत्रासाठी असलेल्या एकूण भांडवली खर्चाच्या तरतुदीपैकी, २०२३-२४ साली देशांतर्गत संरक्षण उत्पादकांकडून खरेदीसाठी भारत ७५ टक्के रक्कम खर्च करेल, अशी माहिती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी दिली. निरनिराळी शस्त्रे व इतर लष्करी साहित्य यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुढील आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण १,६२,००० कोटी रुपये इतक्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीपैकी देशांतर्गत उत्पादकांकडून खरेदीसाठी सुमारे १ लाख कोटी रुपये राखून ठेवले जातील असा याचा अर्थ असल्याचे एअरोइंडियासाठी येथे आलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

‘तुम्ही एक पाऊल उचलले, तर दहा पावले उचलण्याची हमी सरकार तुम्हाला देते. विकासाच्या मार्गावर धावण्यासाठी तुम्ही जमिनीची मागणी केली, आम्ही तुम्हाला संपूर्ण आकाश देत आहोत’, असे औपचारिक करार करण्यासाठी झालेल्या ‘बंधन’ कार्यक्रमात बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले. ‘स्थानिक उद्योगासाठी भांडवली खर्चाच्या तरतुदीपैकी तीनचतुर्थाश राखून ठेवणे हे त्या दृष्टीने उचललेले पाऊल आहे’, याचा त्यांनी उल्लेख केला.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०१९-२० पासून २०२१-२२ पर्यंत भारताच्या स्वदेशनिर्मित संरक्षण उत्पादनाचे मूल्य २.५८ लाख कोटी रुपये होते. २०२०-२१ साली सरकारने भारतीय संरक्षण उद्योगाकडून खरेदीसाठी भांडवली खर्चाच्या तरतुदीपैकी ५८ टक्के रक्कम राखून ठेवली होती. २०२१-२२ साली ती ६४ टक्क्यांपर्यंत, २०२२-२३ साली ६८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली.

संरक्षण क्षेत्राला बळ

बंगळूरु : २०१ सामंजस्य करार, ५३ महत्त्वाच्या घोषणा आणि नऊ उत्पादने बाजारात आणणे अशा २६६ भागीदारींवर एअरो-इंडिया प्रदर्शनात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यातून संरक्षण क्षेत्रात सुमारे ८० हजार कोटींचा व्यवसाय होण्याची शक्यता आहे. सामंजस्य करारांमध्ये, हेलिकॉप्टर इंजिन्सचा आराखडा, विकास, उत्पादन आणि नेहमीसाठी देखरेख यांकरिता संयुक्त उपक्रमासाठी हिंदूस्तान एरॉनॉटिक्स लि. आणि फ्रान्सचे साफ्रान हेलिकॉप्टर इंजिन्स यांच्यातील कराराचा समावेश आहे.  संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, भारतातील संरक्षण उद्योगांतील उच्चपदस्थ नेते आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘बंधन’ कार्यक्रमात करार आणि सामंजस्य करार यांच्यावर औपचारिकरीत्या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

पुढील आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण १,६२,००० कोटी रुपये इतक्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीपैकी देशांतर्गत उत्पादकांकडून खरेदीसाठी सुमारे १ लाख कोटी रुपये राखून ठेवले जातील असा याचा अर्थ असल्याचे एअरोइंडियासाठी येथे आलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

‘तुम्ही एक पाऊल उचलले, तर दहा पावले उचलण्याची हमी सरकार तुम्हाला देते. विकासाच्या मार्गावर धावण्यासाठी तुम्ही जमिनीची मागणी केली, आम्ही तुम्हाला संपूर्ण आकाश देत आहोत’, असे औपचारिक करार करण्यासाठी झालेल्या ‘बंधन’ कार्यक्रमात बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले. ‘स्थानिक उद्योगासाठी भांडवली खर्चाच्या तरतुदीपैकी तीनचतुर्थाश राखून ठेवणे हे त्या दृष्टीने उचललेले पाऊल आहे’, याचा त्यांनी उल्लेख केला.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०१९-२० पासून २०२१-२२ पर्यंत भारताच्या स्वदेशनिर्मित संरक्षण उत्पादनाचे मूल्य २.५८ लाख कोटी रुपये होते. २०२०-२१ साली सरकारने भारतीय संरक्षण उद्योगाकडून खरेदीसाठी भांडवली खर्चाच्या तरतुदीपैकी ५८ टक्के रक्कम राखून ठेवली होती. २०२१-२२ साली ती ६४ टक्क्यांपर्यंत, २०२२-२३ साली ६८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली.

संरक्षण क्षेत्राला बळ

बंगळूरु : २०१ सामंजस्य करार, ५३ महत्त्वाच्या घोषणा आणि नऊ उत्पादने बाजारात आणणे अशा २६६ भागीदारींवर एअरो-इंडिया प्रदर्शनात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यातून संरक्षण क्षेत्रात सुमारे ८० हजार कोटींचा व्यवसाय होण्याची शक्यता आहे. सामंजस्य करारांमध्ये, हेलिकॉप्टर इंजिन्सचा आराखडा, विकास, उत्पादन आणि नेहमीसाठी देखरेख यांकरिता संयुक्त उपक्रमासाठी हिंदूस्तान एरॉनॉटिक्स लि. आणि फ्रान्सचे साफ्रान हेलिकॉप्टर इंजिन्स यांच्यातील कराराचा समावेश आहे.  संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, भारतातील संरक्षण उद्योगांतील उच्चपदस्थ नेते आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘बंधन’ कार्यक्रमात करार आणि सामंजस्य करार यांच्यावर औपचारिकरीत्या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.