नवी दिल्ली :यूपीए सरकारच्या काळात, प्रणव मुखर्जी आणि पी. चिदम्बरम अर्थमंत्री असताना व्याजदर कमी करण्यासाठी, तसेच बाजाराचा विश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीने अर्थव्यवस्थावाढीचे गुलाबी चित्र रंगवण्यासाठी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दबाव टाकत असत असा दावा ‘आरबीआय’चे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी केला आहे.
सुब्बाराव हे २००७-०८ या काळात वित्त सचिव होते. त्यानंतर त्यांनी ५ सप्टेंबर २००८ पासून पुढे पाच वर्षे ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले.
हेही वाचा >>> “ईव्हीएमशी छेडछाड केल्यास काही शिक्षा आहे का?” सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला विचारणा
सुब्बाराव यांनी ‘जस्ट अ मर्सिनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अ‍ॅण्ड करिअर’ हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी ‘आरबीआय’च्या स्वायत्ततेचे महत्त्व याबद्दल सरकार संवेदनशील नव्हते, असा गंभीर आरोप केला आहे. ‘‘सरकार आणि आरबीआय या दोन्ही ठिकाणी काम केल्यानंतर मी काही प्रमाणात अधिकाराने असे म्हणू शकतो की, मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेचे महत्त्व याबद्दल सरकारमध्ये फारशी समज आणि संवेदनशीलता नसते’’.
व्याजदरासंबंधी ‘आरबीआय’ने घेतलेली भूमिका केंद्र सरकारला मान्य नसल्यामुळे दबाव टाकला जात होता, कधी कधी तर अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि चनलवाढ याबाबत आमच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनापेक्षा वेगळे गुलाबी चित्र रंगवण्यासाठी ते आमच्यावर दबाव टाकत असत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
‘‘प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री होते, अरविंद मायाराम वित्त सचिव आणि कौशिक बसू मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यांच्या गृहीतकांच्या आधारे त्यांनी आमच्या अंदाजाला विरोध केला होता. बाजाराचा आत्मविश्वास वाढवण्याची सरकारची जबाबदारी आरबीआयनेही वाटून घ्यावी असे त्यांना वाटे. या सर्व प्रकारामुळे मी अस्वस्थ झालो होतो’’, असे सुब्बाराव यांनी लिहिले आहे.
सुब्बाराव हे २००७-०८ या काळात वित्त सचिव होते. त्यानंतर त्यांनी ५ सप्टेंबर २००८ पासून पुढे पाच वर्षे ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर म्हणून काम पाहिले.
हेही वाचा >>> “ईव्हीएमशी छेडछाड केल्यास काही शिक्षा आहे का?” सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला विचारणा
सुब्बाराव यांनी ‘जस्ट अ मर्सिनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अ‍ॅण्ड करिअर’ हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी ‘आरबीआय’च्या स्वायत्ततेचे महत्त्व याबद्दल सरकार संवेदनशील नव्हते, असा गंभीर आरोप केला आहे. ‘‘सरकार आणि आरबीआय या दोन्ही ठिकाणी काम केल्यानंतर मी काही प्रमाणात अधिकाराने असे म्हणू शकतो की, मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेचे महत्त्व याबद्दल सरकारमध्ये फारशी समज आणि संवेदनशीलता नसते’’.
व्याजदरासंबंधी ‘आरबीआय’ने घेतलेली भूमिका केंद्र सरकारला मान्य नसल्यामुळे दबाव टाकला जात होता, कधी कधी तर अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि चनलवाढ याबाबत आमच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनापेक्षा वेगळे गुलाबी चित्र रंगवण्यासाठी ते आमच्यावर दबाव टाकत असत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
‘‘प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री होते, अरविंद मायाराम वित्त सचिव आणि कौशिक बसू मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. त्यांच्या गृहीतकांच्या आधारे त्यांनी आमच्या अंदाजाला विरोध केला होता. बाजाराचा आत्मविश्वास वाढवण्याची सरकारची जबाबदारी आरबीआयनेही वाटून घ्यावी असे त्यांना वाटे. या सर्व प्रकारामुळे मी अस्वस्थ झालो होतो’’, असे सुब्बाराव यांनी लिहिले आहे.
