पीटीआय, नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांकडून धार्मिक नावे आणि प्रतीकांचा गैरवापर होत असल्याबाबत करण्यात आलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ही याचिका न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या पीठापुढे आली आहे. याप्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुरेसा वेळ मिळावा, अशी मागणी आयोगाच्या वकिलांनी पीठापुढे केली. त्यानंतर न्यायालयाने ही सुनावणी २५ नोव्हेंबपर्यंत लांबणीवर टाकली. सय्यद वसीम रिझवी यांनी ही याचिका केली आहे. धार्मिक चिन्हांच्या वापरामुळे लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने सप्टेंबरमध्येच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती.
हेही वाचा >>> EWS Quota Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे का आहे काँग्रेस गोंधळात?
याचिकाकर्त्यांचा दावा
याचिकेत म्हटले आहे की, नागरिकांनी धर्म सोडून अन्य कोणत्याही मुद्दय़ावर मतदान केले पाहिजे. जर उमेदवार हा धार्मिक प्रतीक किंवा धार्मिक नावाच्या आधारे निवडून आला असेल, तर त्यामुळे लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम १२३ च्या उपकलम ३ ला कोणताही अर्थ उरत नाही.
