सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी
अयोध्येतील वादात बाबरी मशीद पाडली त्या ठिकाणी राम मंदिर बांधण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांना पक्षकार करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
न्या. व्ही गोपाल गौडा व अरूण मिश्रा यांनी सांगितले की,याबाबत दाखल असलेल्या नागरी याचिकात स्वामी यांची याचिकाही विचारात घेतली जाईल. राममंदिर उभारणीच्या मागणीवर न्यायालय त्यांच्या याचिकेची स्वतंत्र सुनावणी करणार नाही. अयोध्येत राममंदिर उभारणी हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. स्वामी यांनी असा दावा केला की, आधी तेथे मंदिर असल्याचे पुरावे असतील तर राम मंदिर उभारणीसाठी मार्ग सुकर करणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारने आधीच दिले आहे. पुरातत्त्व विभागाने याबाबत तसे पुरावेही दिले आहेत. नागरी अपिले प्रलंबित असताना स्वामी यांची याचिका वेगळी विचारात घेता येणार नाही, स्वामी यांनी एकतर उच्च न्यायालयात जावे किंवा आताच्या याचिकेबरोबर त्यांच्या याचिकेची सुनावणी मान्य करावी. स्वामी यांनी याआधी सरन्यायाधीश टी.के ठाकूर यांच्या पीठापुढे तातडीची सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. पवित्रतेच्या आधारावर मंदिर व मशीद यांची तुलना होऊ शकत नाही. मशीद हा इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले होते. रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी राममंदिर होते व तेथे मशीद नव्हती, असे स्वामी यांचे म्हणणे आहे.
