Plea Against Rahul Gandhi Citizenship: यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सत्ताधारी भाजपाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. भारत जोडो यात्रेमधून त्यांनी सातत्याने आपली भूमिका मांडली. निवडणुकीच्या आधी राहुल गांधींची खासदारकीही काही काळासाठी रद्द करण्यात आली होती. नंतर त्यांच्या बाजूने निकाल लागला आणि त्यांची खासदारकी त्यांना पुन्हा देण्यात आली. आता राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात त्यांनी सरकारवर परखड शब्दांत हल्लाबोल केला. पण आता त्यांच्या नागरिकत्वाचा वाद निर्माण झाला आहे.
राहुल गांधींच्या नागरिकत्वासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राहुल गांधींकडे ब्रिटनचं नागरिकत्व असून त्यांचं भारतीय नागरिकत्व तातडीने रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी याचिकेत केली आहे. आपल्या मुद्द्यांना पुरावा म्हणून सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी २००३ आणि २००९ सालच्या ब्रिटनमधील काही कागदपत्रांचा दाखला दिला आहे. त्यांच्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राहुल गांधींविरोधात काय आहे दावा?
सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये राहुल गांधींचं नागरिकत्व आणि त्याअनुषंगाने त्यांची खासदारकीही रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बार अँड बेंचनं यासंदर्भात दिलेल्या वृत्तानुसार, सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी २०१९ साली केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून त्यांची भूमिका मांडली होती. ब्रिटनमध्ये बॅकऑप लिमिटेड नावाच्या एका कंपनीची २००३ साली नोंदणी करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या संचालक यादीत राहुल गांधींचं नाव आहे. तसेच, कंपनीचे सचिव म्हणूनदेखील राहुल गांधींचं नाव आहे, असा दावा सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केला आहे.
२००४ साली राहुल गांधी अमेठी लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक जिंकून खासदार झाले होते. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांचा दावा खरा मानायचा झाल्यास राहुल गांधी ब्रिटनचे नागरिक असताना भारतात निवडणूक लढवून खासदार झाले!
२००५, २००६ आणि २००९…
दरम्यान, सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी त्यांच्या दाव्याच्या पुष्टीसाठी आणखीही काही संदर्भ दिले आहेत. १० ऑक्टोबर २००५ आणि ३१ ऑक्टोबर २००६ अशा दोन वेळी ब्रिटनमध्ये बॅकऑप लिमिटेड कंपनीनं भरलेल्या वार्षिक करपरताव्यामध्येदेखील राहुल गांधींचं नागरिकत्व ‘ब्रिटिश’ असंच दिलं आहे. त्यानंतर पुढे १७ फेब्रुवारी २००९ साली पुन्हा एकदा कंपनीच्या काही अर्जांमध्ये राहुल गांधींचं नागरिकत्व ब्रिटिश असंच लिहिलं होतं. २००९ मध्ये राहुल गांधी दुसऱ्यांदा अमेठीतून निवडणूक जिंकले.
राज्यघटनेचं कलम ९ आणि भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ चं हे उल्लंघन असल्याचा दावा सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राहुल गांधींना स्पष्टीकरण देण्यासाठी पत्रदेखील पाठवलं होतं, असं बार अँड बेंचच्या वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, या प्रक्रियेला आता ५ वर्षं उलटून गेल्यानंतरही यासंदर्भात काय निर्णय घेतला गेला, यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून खुलासा करण्यात आलेला नाही, असं स्वामींनी म्हटल्याचं वृत्तात नमूद केलं आहे.
