देशात १९५४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेले साखर उद्योग विकास मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. हे मंडळ साखर कारखान्यांना परवाने देण्याचे काम करीत असे पण आता साखर कारखानदारीत कुठलेही नियंत्रण व परवाने यांचा संबंध राहिलेला नसल्याने हे मंडळ कालबाह्य़ ठरले होते त्यामुळे १२ मार्चपासून ते विसर्जित करण्यात आले.
केंद्र सरकारने अन्न मंत्रालयाअंतर्गत एक आदेश काढून हे मंडळ विसर्जित केले. हे मंडळ बरखास्त करणे लोकहिताचे होते, असे या आदेशात म्हटले आहे. एनडीए सरकारने जुने कायदे व समित्या मोडीत काढण्याचे धोरण सुरू केले असून ते कालसुसंगत आहे. सरकारने या आधी यूपीएला अतिशय प्रिय असलेल्या मंत्रिपातळीवरील गटांना मूठमाती दिली आहे.
साखर उद्योग विकास मंडळात २५ सदस्य होते व आता त्याचे महत्त्व उरलेले नव्हते. १९९८ मध्ये सरकारने साखर उद्योगावरील नियंत्रण संपवले होते व नवीन साखर कारखान्यांसाठी परवानगी अनावश्यक ठरली होती. साखर क्षेत्रात नियंत्रण काढून घेतल्याने सरकारला स्वस्त धान्य दुकानांसाठी साखर देणे बंधनकारक राहिले नव्हते, खुल्या विक्रीतही २०१३ पासून नियंत्रणे काढून घेतली होती. विकास व नियंत्रण कायद्यान्वये साखर उद्योग विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले होते.
