ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांना बिनव्याजी ७ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस साखरप्रश्नी नेमण्यात आलेल्यी त्रिसदस्यीस समितीने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना केली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधानांनी साखरप्रश्नी समिती नेमली होती.
पेट्रोलमध्ये ५ ऐवजी १० टक्के इथेनॉल मिसळविण्याची महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादकांनी केलेली मागणी या समितीने मान्य केली. ऊस दर निश्चित करण्यासाठी उत्तर प्रदेशने एक समिती नेमली आहे. अशीच समिती नेमण्याची सूचना महाराष्ट्र, कर्नाटक व तामिळनाडू या राज्यांना करण्यात आली आहे. या साऱ्या शिफारसींवर येत्या पंधरा दिवसात केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल, असे पवार यांनी सांगितले.
चालू हंगामात ४० लाख मेट्रीक टन कच्च्या साखरेच्या निर्यातीची महत्त्वपूर्ण शिफारस या समितीने केली आहे.
बिनव्याजी कर्ज देऊन राष्ट्रवादीने पाया भक्कम केला
साखर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साखर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्टय़ातील राष्ट्रवादीचे वर्चस्व कायम राहील ही खबरदारी घेतली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसभेच्या १२ जागा असून, राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने या जागा महत्त्वाच्या आहेत. गेल्या वेळी या पट्टय़ातील प्रत्येकी तीन जागा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने जिंकल्या होत्या. शिरुर, नगर, मावळ, कोल्हापूर आणि हातकणंगले या पाच जागांवर राष्ट्रवादीचा पराभव झाला होता. यापैकी चार तरी जागा जिंकण्याचे राष्ट्रवादीचे उद्दिष्ट असून, साखर पट्टय़ातील या जागा असल्याने राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने त्या महत्त्वाच्या आहेत. साखर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज मिळणार असल्याने साखर कारखानदार आपल्या पाठीशी ठाम राहतील, अशी खबरदारी पवार यांनी घेतली आहे. तसेच ऊस उत्पादक शेतकरी राष्ट्रवादीबरोबर राहतील, अशी व्यवस्था राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतली आहे.
