ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांना बिनव्याजी ७ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस साखरप्रश्नी नेमण्यात आलेल्यी त्रिसदस्यीस समितीने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना केली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधानांनी साखरप्रश्नी समिती नेमली होती.
पेट्रोलमध्ये ५ ऐवजी १० टक्के इथेनॉल मिसळविण्याची महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादकांनी केलेली मागणी या समितीने मान्य केली. ऊस दर निश्चित करण्यासाठी उत्तर प्रदेशने एक समिती नेमली आहे. अशीच समिती नेमण्याची सूचना महाराष्ट्र, कर्नाटक व तामिळनाडू या राज्यांना करण्यात आली आहे. या साऱ्या शिफारसींवर येत्या पंधरा दिवसात केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल, असे पवार यांनी सांगितले.
चालू हंगामात ४० लाख मेट्रीक टन कच्च्या साखरेच्या निर्यातीची महत्त्वपूर्ण शिफारस या समितीने केली आहे.
साखर कारखान्यांना बिनव्याजी ७२०० कोटींचे कर्ज
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांना बिनव्याजी ७ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस साखर प्रश्नी नेमण्यात आलेल्यी त्रिसदस्यीस समितीने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना केली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 06-12-2013 at 07:21 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Sugar mills to get rs 7200 crore interest free loan