ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांना बिनव्याजी ७ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस साखरप्रश्नी नेमण्यात आलेल्यी त्रिसदस्यीस समितीने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना केली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधानांनी साखरप्रश्नी समिती नेमली होती.
पेट्रोलमध्ये ५ ऐवजी १० टक्के इथेनॉल मिसळविण्याची महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादकांनी केलेली मागणी या समितीने मान्य केली. ऊस दर निश्चित करण्यासाठी उत्तर प्रदेशने एक समिती नेमली आहे. अशीच समिती नेमण्याची सूचना महाराष्ट्र, कर्नाटक व तामिळनाडू या राज्यांना करण्यात आली आहे. या साऱ्या शिफारसींवर येत्या पंधरा दिवसात केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल, असे पवार यांनी सांगितले.
चालू हंगामात ४० लाख मेट्रीक टन कच्च्या साखरेच्या निर्यातीची महत्त्वपूर्ण शिफारस या समितीने केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
