साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना थकबाकी देता यावी यासाठी साखरेवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले असून साखर कारखान्यांना ४४०० कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय अन्न मंत्री रामविलास पास्वान यांनी केली आहे. साखरेवरील आयातशुल्क ४० टक्के वाढवण्यात येत असून आधी ते १५ टक्के होते. तसेच, निर्यात अनुदान यावर्षी सप्टेंबपर्यंत वाढवून देण्यात आले असून त्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे. अर्थात या निर्णयाने सामान्यांसाठी मात्र साखर महागणार आहे.
साखर कारखान्यांना तीन वर्षांत भरलेल्या अबकारी करापोटी हे व्याजमुक्त कर्ज मिळणार आहे. कारखान्यांना ऊस उत्पादकांची ११००० कोटी रूपयांची थकबाकी देणे आहे. व्याजमुक्त कर्ज घेताना ती थकबाकी देण्याची हमी मात्र त्यांना द्यावी लागेल. यातील जास्तीत जास्त ऊस उत्पादक हे उत्तर प्रदेशातील आहेत. पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा व नंतर हे प्रमाण दहा टक्के करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
अन्नमंत्री रामविलास पास्वान यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत पंतप्रधानांनी दिलेल्या निर्देशानुसार हे निर्णय घेतले आहेत. साखर कारखान्यांच्या ‘इस्मा’ या संस्थेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मध्यम व लघुउद्योग मंत्री कलराज मिश्र, व्यापार मंत्री निर्मला सीतारामन, महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र, कॅबिनेट सचिव अजित सेठ या बैठकीत सहभागी होते.
