सरकारसाठी साखर कडू

गेल्या वर्षी उसाला देण्यात आलेल्या हमीभावानुसार सद्यस्थितीत साखरेच्या उत्पादनासाठी साखर कारखान्यांना ३० ते ३५ रुपये खर्च येतो. मात्र, बाजारात साखरेची किंमत २८ रुपये किलो आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता राज्यभरातील साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना २०० ते २१० रुपये प्रतिक्विंटल एवढाच हमीभाव मिळू शकतो. मुख्यमंत्र्यांची खरी कसोटी याच मुद्दय़ावर लागणार आहे. त्यातच पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दावणीला बांधलेले आहेत. त्यामुळे सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याच्या मोबदल्यात ऊस उत्पादकांना जास्तीचा हमीभाव मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादीकडून सरकारवर दबाव आणला जावू शकतो. स्वाभिमानी पक्षाच्या राजू शेट्टी यांनी तर गेल्या शनिवारी कोल्हापुरात झालेल्या ऊस परिषदेमध्ये ऊस उत्पादकांना २७० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव न मिळाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे. साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना एवढा हमीभाव द्यावा, असे निर्देश देण्यासाठी त्यांनी सरकारला २५ नोव्हेंबपर्यंतची मुदत दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर नवनियुक्त सरकार हा विषय कसा हाताळते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

गेल्या वर्षी साखर कारखान्यांना किलोमागील उत्पादन खर्च उत्तर प्रदेशात ३५ तर महाराष्ट्रात ३० रुपये आला होता. मात्र, त्या तुलनेत मालाला उठाव नव्हता. या पाश्र्वभूमीवर सरासरी साखर परिपूर्तीसाठी आम्ही ७५ टक्क्य़ांपर्यंतच खर्चभार उचलू शकतो. याचाच अर्थ ऊस उत्पादकांना उसाला प्रतिक्विंटल २०० ते २१० रुपयेच भाव देता येईल.
– अविनाश शर्मा, महासंचालक, भारतीय साखर कारखाना संघटना.

ऊस उत्पादकांना उसाचा पहिला हप्ता किती द्यायचा याचा निर्णय कारखाने ठरवतात. याला वाजवी आणि किफायशीर किंमत (एफआरपी) असे संबोधले जाते. मात्र, वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे यंदा उसाला २२० रुपये भाव देणेही मुश्कील होणार असल्याचे कारखान्यांचे म्हणणे आहे.

आंतरराष्ट्रीय वस्तूविनिमय बाजारात मंगळवारी कच्च्या साखरेसाठीचे सौदे प्रतिपौंडाला १५.६८ सेंट्स बंद झाले. गेल्या वर्षी हाच दर १८.३२ सेंट्स होता. गेल्या वर्षी भारताने २२ लाख टन साखरेची निर्यात केली होती. परंतु यंदा एवढीच साखर निर्यात करायची असेल तर ती १५.६८ सेंट्स (किंवा २१ रुपये किलो) या दराप्रमाणे करावी लागेल. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातून साखर निर्यात करणे व्यवहार्य ठरणार नाही.