नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) पाठय़पुस्तकांतील मजकूर मनमानी आणि अतार्किक पद्धतीने वगळल्याने नाराज झालेल्या सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांनी ‘एनसीआरटी’ला पत्र लिहिले आहे. त्यात इयत्ता नववी ते बारावीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या सर्व पाठय़पुस्तकांच्या मुख्य सल्लागारपदावरून आपल्याला मुक्त करण्याची मागणी या दोघांनी केली आहे.
तर्कशुद्धीकरण किंवा तर्कसंगत करण्याच्या प्रक्रियेच्या नावाखाली या पाठय़पुस्तकांतील काही मजकूर वगळला आहे. त्यामुळे ही पुस्तके विकृत झाली असून, शैक्षणिकदृष्टय़ा अकार्यक्षम बनली असल्याचेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
‘एनसीईआरटी’चे संचालक दिनेश सकलानी यांना लिहिलेल्या पत्रात पळशीकर आणि यादव यांनी म्हटले आहे, की तर्कसंगतीच्या नावाखाली या बदलांचे समर्थन केले जात आहे. त्यामुळे या संदर्भात काम करण्यामागे आम्हाला कोणताही अध्यापनशास्त्रीय तर्क दिसत नाही. या पाठय़पुस्तकांतील मजकूर ओळखता न येण्याइतपत विकृत केला गेला आहे. असंख्य ठिकाणी तर्कहीन संपादन करून मोठय़ा प्रमाणात मजकूर वगळला गेला आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी किंवा संदर्भहीनताही भरून काढण्याचा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. हे करत असताना आमचा सल्ला घेतला गेला नाही. किमान असे बदल केले जात असल्याची पूर्वकल्पनाही आम्हाला दिली गेली नाही. हा मजकूर संपादित करणे, वगळण्यासंदर्भात ‘एनसीईआरटी’ इतर तज्ज्ञ सल्लागारांचा सल्ला घेत असेल, तर आम्ही हे स्पष्ट करतो, की या संदर्भात आम्ही या संदर्भात पूर्णपणे असहमत आहोत
राज्यशास्त्राचे अभ्यासक, राजकीय तज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुहास पळशीकर, राजकीय तज्ज्ञ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे नेते योगेंद्र यादव हे २००५ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ावर (एनसीएफ) आधारित राज्यशास्त्राच्या इयत्ता नववी ते बारावीच्या २००६-०७ दरम्यान प्रकाशित पाठय़पुस्तकांचे मुख्य सल्लागार होते. या पुस्तकांच्या प्रारंभी विद्यार्थ्यांना लिहिलेले पत्र आणि पाठय़पुस्तक विकास मंडळाच्या यादीत त्यांची नावे आहेत. पत्राची पार्श्वभूमी : गेल्या महिन्यात ‘एनसीईआरटी’च्या पाठय़पुस्तकांमधून अनेक विषय आणि भाग वगळल्याने वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी केंद्रावर सूडबुद्धीने हे बदल केल्याचा आरोप केला आहे. या पाठय़पुस्तकांच्या मजकुराच्या तर्कशुद्धीकरण किंवा तर्कसंगत प्रक्रियेच्या नावाखाली हे बदल सूचित केले गेले होते. परंतु या प्रक्रियेत काही मजकूर हटवला गेल्याचा उल्लेख न झाल्याने वाद निर्माण झाला. यामुळे हे भाग वाच्यता न करता हटवल्याबद्दल आरोप करण्यात आले. ‘एनसीईआरटी’ने हा मजकूर नजरचुकीने वगळल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु वगळलेला मजकूर पुन्हा अंतर्भूत करण्यास नकार दिला होता. तज्ज्ञांच्या शिफारशींनुसार हे बदल झाल्याचे कारण त्यामागे देण्यात आले होते.
तर्कशुद्धीकरण किंवा तर्कसंगत करण्याच्या प्रक्रियेच्या नावाखाली या पाठय़पुस्तकांतील काही मजकूर वगळला आहे. त्यामुळे ही पुस्तके विकृत झाली असून, शैक्षणिकदृष्टय़ा अकार्यक्षम बनली असल्याचेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
‘एनसीईआरटी’चे संचालक दिनेश सकलानी यांना लिहिलेल्या पत्रात पळशीकर आणि यादव यांनी म्हटले आहे, की तर्कसंगतीच्या नावाखाली या बदलांचे समर्थन केले जात आहे. त्यामुळे या संदर्भात काम करण्यामागे आम्हाला कोणताही अध्यापनशास्त्रीय तर्क दिसत नाही. या पाठय़पुस्तकांतील मजकूर ओळखता न येण्याइतपत विकृत केला गेला आहे. असंख्य ठिकाणी तर्कहीन संपादन करून मोठय़ा प्रमाणात मजकूर वगळला गेला आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी किंवा संदर्भहीनताही भरून काढण्याचा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. हे करत असताना आमचा सल्ला घेतला गेला नाही. किमान असे बदल केले जात असल्याची पूर्वकल्पनाही आम्हाला दिली गेली नाही. हा मजकूर संपादित करणे, वगळण्यासंदर्भात ‘एनसीईआरटी’ इतर तज्ज्ञ सल्लागारांचा सल्ला घेत असेल, तर आम्ही हे स्पष्ट करतो, की या संदर्भात आम्ही या संदर्भात पूर्णपणे असहमत आहोत
राज्यशास्त्राचे अभ्यासक, राजकीय तज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुहास पळशीकर, राजकीय तज्ज्ञ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे नेते योगेंद्र यादव हे २००५ च्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ावर (एनसीएफ) आधारित राज्यशास्त्राच्या इयत्ता नववी ते बारावीच्या २००६-०७ दरम्यान प्रकाशित पाठय़पुस्तकांचे मुख्य सल्लागार होते. या पुस्तकांच्या प्रारंभी विद्यार्थ्यांना लिहिलेले पत्र आणि पाठय़पुस्तक विकास मंडळाच्या यादीत त्यांची नावे आहेत. पत्राची पार्श्वभूमी : गेल्या महिन्यात ‘एनसीईआरटी’च्या पाठय़पुस्तकांमधून अनेक विषय आणि भाग वगळल्याने वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी केंद्रावर सूडबुद्धीने हे बदल केल्याचा आरोप केला आहे. या पाठय़पुस्तकांच्या मजकुराच्या तर्कशुद्धीकरण किंवा तर्कसंगत प्रक्रियेच्या नावाखाली हे बदल सूचित केले गेले होते. परंतु या प्रक्रियेत काही मजकूर हटवला गेल्याचा उल्लेख न झाल्याने वाद निर्माण झाला. यामुळे हे भाग वाच्यता न करता हटवल्याबद्दल आरोप करण्यात आले. ‘एनसीईआरटी’ने हा मजकूर नजरचुकीने वगळल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु वगळलेला मजकूर पुन्हा अंतर्भूत करण्यास नकार दिला होता. तज्ज्ञांच्या शिफारशींनुसार हे बदल झाल्याचे कारण त्यामागे देण्यात आले होते.
