राजस्थानच्या जयपूरमध्ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी यांची मंगळवारी (५ डिसेंबर) गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आल्याचं प्रकरण समोर आलं. या घटनेमुळे जयपूर हादरलं आहे. हल्लेखोरांनी गोगामेडी यांची घरात घुसून हत्या केली. हल्लेखोरांनी गोगामेडी आणि त्यांच्या घरात उपस्थित असलेल्या त्यांच्या एका सहकाऱ्यावरही अनेक गोळ्या झाडल्या. यात गोगामेडी यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, सुखदेव सिंह गोगामेडी यांच्या हत्येचे राज्यभर पडसाद उमटू लागले आहेत. या हत्येनंतर राजपूत संघटनांनी बुधवारी (६ डिसेंबर) राजस्थान बंदची हाक दिली. या बंदला काही ठिकाणी चांगला प्रतिसाद मिळाला. राजस्थानच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये लोकांनी बंद पाळला. दरम्यान, सुखदेव गोगामेडी यांची पत्नी शीला शेखावत-गोगामेडी यांनी घोषणा केली आहे की गुरुवारीदेखील राजस्थान बंद राहील. शीला शेखावत म्हणाल्या, मी संपूर्ण देशभरातल्या राजपुतांना आवाहन करते की, त्यांनी मोठ्या संख्येने इथं यावं. कारण आज सुखदेव सिंह यांची हत्या झाली आहे, उद्या आपल्यापैकी कोणावरही हल्ला होऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला, जयपूरचे पोलीस आयुक्त बीजू जॉर्ज यांच्याबरोबर राजपूत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राजपूत संघटनांनी त्यांचं आंदोलन मागे घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. तत्पूर्वी त्यांनी काही मागण्या मांडल्या आहेत. या हत्येप्रकरणी जयपूरच्या श्यामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३०७, ३९७, ३४१, ३४३ आणि २५(६) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. स्टेशन हाऊस ऑफिसर मनीष गुप्ता याप्रकरणी तपास करणार आहेत. दरम्यान, एफआयआर दाखल करताना यामध्ये राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नावाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे की, सुखदेव सिंह गोगामेडी यांनी वर्षभरापूर्वी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं सांगून प्रशासनाकडे सुरक्षेची मागणी केली होती. गोगामेडी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि पोलीस महासंचालकांकडेही सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती. हे ही वाचा >> भारताच्या आणखी एका शत्रूची पाकिस्तानात हत्या, उधमपूर हल्ल्याच्या सूत्रधारावर अज्ञातांनी झाडल्या गोळ्या दरम्यान, बहुजन समाज पार्टीचे आमदार मनोज न्यांगली यांनी एएनआयशी बातचीत करताना सांगितलं की, आमच्या सात-आठ मागण्या आहेत. ज्यामध्ये सुखदेव सिंह गोगामेडी यांना सुरक्षा प्रदान न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करावी अशी मागणीदेखील आम्ही केली आहे. याप्रकरणी एनआयएने तपास करावा यासाठी आम्ही राज्यपालांशी चर्चा केली आहे. आता मृतदेहाचा पंचनामा केला जाईल. आंदोलन थांबवण्याबाबत चर्चा जारी आहे.
