अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याला ‘चॉकलेट’ची उपमा!

अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून पूर्वीचाच कायदा केंद्राने कायम केला नसता, तर समाजात असंतोष उफाळला असता, असे सांगतानाच लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी ‘चॉकलेट’चे रूपक वापरल्याने टीकेचा सूर उमटला आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या व्यापारी आघाडीच्या कार्यक्रमात महाजन गुरुवारी बोलत होत्या. पक्षीय व्यासपीठावर लोकसभा अध्यक्षांनी जावे का, हादेखील वादाचा मुद्दा असून या व्यासपीठावरून सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन त्यांनी केल्यानेही वाद ओढवण्याची शक्यता आहे.

सरकारने मूळ कायदा कायम ठेवला हे योग्यच होते, असे नमूद करीत महाजन म्हणाल्या की, ‘‘माझ्या मुलाला मी मोठे चॉकलेट दिले. मग तिसराच कुणी तरी म्हणाला की, एवढे मोठे चॉकलेट देणे ही चांगली गोष्ट नाही. जर त्याच्या हातातून जबरदस्तीने ते चॉकलेट काढून घेतले, तर काय होईल? तो संतप्त होईल. रडेल. मग घरातले दोन-तीन बुजुर्ग त्याची समजूत घालू लागतील. ते त्याच्या हातातून हळूच ते चॉकलेट काढून घेतील. तर एखाद्याला दिलेली गोष्ट कुणी तत्काळ काढून घेऊ पाहील तर विस्फोट होईलच. असाच विस्फोट टाळण्यासाठी सरकारने मूळ कायदा कायम ठेवण्याचे पाऊल उचलले, हे समजून घ्या.’’

सर्वोच्च न्यायालय अचानक एखादा निकाल देते, पण शेवटी कारभार सरकारला चालवायचा असतो. म्हणूनच न्यायालयाने या कायद्याविरोधात एका फटक्यात निर्णय दिला तेव्हा संसदेची भावना झाली की, हे चालणार नाही! अखेर कायदा बनवणे हे संसदेचे काम असते, असेही महाजन म्हणाल्या.