केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० आणि एक हजार रुपये किमतीच्या चलनी नोटा बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. खोट्या चलनी नोटा, काळा पैसा आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं होतं. पण केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागलं होतं. नोटा बदलून घेताना काही नागरिकांचा रांगेत उभं राहिल्याने मृत्यू झाला होता. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा- नोटबंदी कशासाठी होती?
केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, नोटाबंदी हा केवळ आर्थिक धोरणात्मक निर्णय असल्याने न्यायालय याबाबत मूक प्रेक्षकाची भूमिका बजावणार नाही किंवा हातावर हात ठेऊन शांत बसणार नाही.
“हा केवळ आर्थिक निर्णय आहे, याचा अर्थ असा नाही की आम्ही हातावर हात ठेऊन शांत बसू. हा निर्णय नेमका कसा घेतला गेला? हे आम्ही कधीही तपासू शकतो,” असं सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना म्हणाले. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे पार पडली. न्यायालयाच्या या प्रश्नानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपली भूमिका मांडली. आरबीआय अधिनियम-१९३४ अंतर्गत देशात नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यासाठी योग्य ती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती, असंही आरबीआयकडून सांगण्यात आलं.
हेही वाचा- बुकमार्क: नोटाबंदी व्यापक कटच होता..?
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारने निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी. व्ही. नागरथना या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे या याचिकांची सुनावणी झाली.
