पीटीआय, रांची
दिल्लीची प्रशासकीय सेवांवर केंद्राचे नियंत्रण आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात झारखंड मुक्ती मोर्चाने (झामुमो) आम आदमी पक्षाला पाठिंबा दिला आहे. सोरेन यांनी ‘आप’चे राष्ट्रीय निमंत्रक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल आणि मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आणि केंद्र सरकारच्या वृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली.
मोदी सरकारला टीकेचे लक्ष्य करून झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख व झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सांगितले, की संसदेत लोकशाहीवर केंद्र सरकार करत असलेला हल्ला हा गंभीर आहे. आमचा पक्ष या प्रकरणी संसदेत ‘आप’ला पाठिंबा देईल. सोरेन यांची केजरीवाल व मान यांच्याशी भेट झाल्यानंतर सोरेन यांच्या निवासस्थानी झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सोरेन यांनी सांगितले, की लोकशाही केंद्र सरकारकडून होत असलेले हल्ले हा गंभीर आणि चिंताजनक आहे.
केजरीवाल म्हणाले, की दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा नियंत्रणावरील केंद्रीय अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी ‘झामुमो’ ‘आप’ला साथ देणार आहे. आम्ही केंद्राला लोकशाही हक्काची उघड पायमल्ली करू देणार नाही. मी समविचारी राजकीय पक्षांना आणि सर्वसामान्यांना केंद्र सरकारच्या या लोकशाहीबाह्य पावलाचा कडाडून विरोध करण्याचे आवाहन करतो.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांची गुरुवारी चेन्नईत भेट घेतल्यानंतर रात्री केजरीवाल आणि मान विशेष विमानाने रांचीला पोहोचले. गुरुवारी दिवसभरात केजरीवाल यांनी चेन्नईत स्टॅलिन यांची भेट घेतली, तेव्हा मानही उपस्थित होते.
स्टॅलिन यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केजरीवाल यांनी सांगितले, की आम्ही केंद्राच्या अध्यादेशावर चर्चा केली. हा अध्यादेश लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन करणारा व घटनाबाह्य आहे. द्रमुक तुमच्या आणि दिल्लीच्या जनतेच्या पाठीशी उभा राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी दिले आहे. स्टॅलिन म्हणाले होते, की पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार दिल्लीतील आप सरकारवर नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून दबाव आणत आहे.
