Supreme Court Latest News : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात काही वादग्रस्त विधाने केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या भाषणाची दखल घेतली असून या प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून माहिती मागवण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विश्व हिंदू परिषदेच्या लीगल सेलने रविवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसरात एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कर्यक्रमात बोलताना न्यायाधीश यादव म्हणाले होते की, “देशात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांच्या इच्छेनुसार हिंदुस्थान चालेल, असं म्हणण्यास मला कोणताही संकोच वाटत नाही”. तसेच ते पुढे बोलताना असेही म्हणाले होते की, “हा कायदा आहे. कायदा हा खरे तर बहुसंख्यांकांनुसार चालतो. त्याला कुटुंब किंवा समाजाच्या संदर्भात बघा. बहुसंख्यांचे कल्याण आणि सुख ज्यात लाभते तेच मान्य केले जाईल.”
विश्व हिंदू परिषदेने दिलेल्या निवेदनानुसार, न्यायाधीश यादव हे समान नागरी संहितेच्या (यूसीसी) समर्थनात बोलताना ते म्हणाले होते की, “देशात वेगवेगळ्या समाजातील आणि धर्मातील लोकांसाठी वेगवेगळे संविधान असणे हे देशासाठी एखाद्या धोक्यापेक्षा कमी नाही. जेव्हा आपण मानवतेच्या विकासाबद्दल बोलतो तेव्हा ते धर्माच्या वर आणि संविधानाच्या मर्यादेत असले पाहिजे.”
हेही वाचा>> Delhi Election : दिल्लीतील २०२० च्या दंगलीतील आरोपी लढवणार विधानसभा, ओवैसींच्या पक्षाने दिली उमेदवारी
तसेच पुढे बोलताना न्यायाधीश यादव म्हणाले की, “धर्म, लिंग किंवा जात याची पर्वा न करता समान नागरी संहितेमुळे सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू होतो. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि उत्तराधिकार यासारख्या बाबींचा समावेश असेल”. मुस्लीम समुदायाचे नाव न घेता न्यायाधीश म्हणाले की, “बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक आणि हलाला यासारख्या प्रथा अस्वीकारार्ह आहेत.”
“आमचा पर्सनल लॉ याला परवानगी देतो असे जर तुम्ही म्हणता, तर ते मान्य केले जाणार नाही. आमच्या शास्त्रात आणि वेदांमध्ये देवी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या स्त्रीचा तुम्ही अनादर करू शकत नाही. तुम्ही चार बायका ठेवण्याचा हक्क सांगू शकत नाही”, असेही यादव म्हणाले होते. पुढे बोलताना देशव्यापी यूसीसीची आशा व्यक्त करताना, ते म्हणाले की, “अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी वेळ लागला, परंतु ते दिवस दूर नाही जेव्हा हे स्पष्ट होईल की एक देश एक कायदा असेल. जे लोक फसवण्याचा किंवा स्वतःचा अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न करतात ते फार काळ टिकणार नाहीत.”
दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांच्या या भाषणाची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या कार्यक्रमाबद्दलची माहिती मागितली आहे. काही वकिलांच्या संस्थांनी या भाषणात करण्यात आलेल्या वक्तव्यांवर आक्षेप नोंदवल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सिटीजन्स फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स या सामाजिक संस्थेने मंगळवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना यासंबंधी पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये नाराजी व्यक्त करत, न्यायाधीश यादव यांच्याविरोधात कारवाई सुरू करण्यासाठी इन-हाऊस चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या परिसरात झालेल्या या कार्यक्रमात त्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भारतीय मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
विश्व हिंदू परिषदेच्या लीगल सेलने रविवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसरात एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कर्यक्रमात बोलताना न्यायाधीश यादव म्हणाले होते की, “देशात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांच्या इच्छेनुसार हिंदुस्थान चालेल, असं म्हणण्यास मला कोणताही संकोच वाटत नाही”. तसेच ते पुढे बोलताना असेही म्हणाले होते की, “हा कायदा आहे. कायदा हा खरे तर बहुसंख्यांकांनुसार चालतो. त्याला कुटुंब किंवा समाजाच्या संदर्भात बघा. बहुसंख्यांचे कल्याण आणि सुख ज्यात लाभते तेच मान्य केले जाईल.”
विश्व हिंदू परिषदेने दिलेल्या निवेदनानुसार, न्यायाधीश यादव हे समान नागरी संहितेच्या (यूसीसी) समर्थनात बोलताना ते म्हणाले होते की, “देशात वेगवेगळ्या समाजातील आणि धर्मातील लोकांसाठी वेगवेगळे संविधान असणे हे देशासाठी एखाद्या धोक्यापेक्षा कमी नाही. जेव्हा आपण मानवतेच्या विकासाबद्दल बोलतो तेव्हा ते धर्माच्या वर आणि संविधानाच्या मर्यादेत असले पाहिजे.”
हेही वाचा>> Delhi Election : दिल्लीतील २०२० च्या दंगलीतील आरोपी लढवणार विधानसभा, ओवैसींच्या पक्षाने दिली उमेदवारी
तसेच पुढे बोलताना न्यायाधीश यादव म्हणाले की, “धर्म, लिंग किंवा जात याची पर्वा न करता समान नागरी संहितेमुळे सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू होतो. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि उत्तराधिकार यासारख्या बाबींचा समावेश असेल”. मुस्लीम समुदायाचे नाव न घेता न्यायाधीश म्हणाले की, “बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक आणि हलाला यासारख्या प्रथा अस्वीकारार्ह आहेत.”
“आमचा पर्सनल लॉ याला परवानगी देतो असे जर तुम्ही म्हणता, तर ते मान्य केले जाणार नाही. आमच्या शास्त्रात आणि वेदांमध्ये देवी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या स्त्रीचा तुम्ही अनादर करू शकत नाही. तुम्ही चार बायका ठेवण्याचा हक्क सांगू शकत नाही”, असेही यादव म्हणाले होते. पुढे बोलताना देशव्यापी यूसीसीची आशा व्यक्त करताना, ते म्हणाले की, “अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी वेळ लागला, परंतु ते दिवस दूर नाही जेव्हा हे स्पष्ट होईल की एक देश एक कायदा असेल. जे लोक फसवण्याचा किंवा स्वतःचा अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न करतात ते फार काळ टिकणार नाहीत.”
दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांच्या या भाषणाची सध्या सर्वत्र चर्चा होत आहे. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या कार्यक्रमाबद्दलची माहिती मागितली आहे. काही वकिलांच्या संस्थांनी या भाषणात करण्यात आलेल्या वक्तव्यांवर आक्षेप नोंदवल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सिटीजन्स फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स या सामाजिक संस्थेने मंगळवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना यासंबंधी पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये नाराजी व्यक्त करत, न्यायाधीश यादव यांच्याविरोधात कारवाई सुरू करण्यासाठी इन-हाऊस चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या परिसरात झालेल्या या कार्यक्रमात त्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भारतीय मुस्लिमांना लक्ष्य केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
