Supreme Court: मंजुरीसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ८ एप्रिल रोजी राखीव ठेवलेला निर्णय जाहीर केला आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, या कालावधीपेक्षा (तीन महिन्यांपेक्षा) जास्त विलंब झाल्यास संबंधित राज्याला त्याबाबत कळवावे लागेल आणि विलंबाचे कारण द्यावे लागेल. न्यायालयाचा हा निर्णय अशा वेळी आला जेव्हा तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांनी राष्ट्रपतींकडे १० विधेयके पाठवली होती. या कृतीला न्यायालयाने “बेकायदेशीर आणि चुकीची” असल्याचे म्हटले होते.

यादरम्यान, न्यायालयाने सरकारिया आयोग आणि पुंछी आयोगाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये कलम २०१ अंतर्गत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याच वेळी, पुंछी आयोगानेही कलम २०१ मध्ये कालमर्यादा निश्चित करण्याचे सुचवले होते.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “हे स्पष्ट केले पाहिजे की, जर एखाद्या संवैधानिक प्राधिकरणाने वाजवी वेळेत आपली कर्तव्ये पार पाडली नाहीत तर न्यायालये त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकतील. जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयक राखून ठेवतात आणि राष्ट्रपती त्याला संमती देत ​​नाहीत, तेव्हा राज्य सरकारला अशा कारवाईला या न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार असेल.”

“अनुच्छेद २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींना विधेयकांचा विचार करावा लागतो आणि हे काम वेळेच्या मर्यादेमुळे मर्यादित असू शकते हे आम्हाला मान्य आहे, परंतु ही वस्तुस्थिती राष्ट्रपतींच्या निष्क्रियतेचे समर्थन करू शकत नाही,” असे निकालपत्रात म्हटले आहे.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, “कोणत्याही वैध कारणाशिवाय किंवा गरजेशिवाय राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्यास विलंब करणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरुद्ध असेल. कोणताही अधिकार मनमानीपणे वापरला जाऊ शकत नाही.”