सहारा समूहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांना सोमवारीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून फटका बसला असून त्यांच्या खटल्याची सुनावणी मंगळवारवर गेली आहे. ठेवीदारांची देणी परत करण्याची ठोस योजना मांडण्यात त्यांना अपयश येत असल्याने त्यांचे तुरुंगातले दिवस बेमुदत वाढण्याचीच चिन्हे आहेत.
गुंतवणूकदारांचे तब्बल २० हजार कोटी रुपये परत करण्याबाबत ठोस योजना देता येत नसल्याबद्दल ७ मार्चला झालेल्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने रॉय यांना खडसावले होते. त्यानंतर या खटल्याची सुनावणी ११ मार्चला होईल, असे सांगितले होते. पोलीस कोठडीतील रवानगीबाबत रॉय यांच्या याचिकेचा सोमवारी विचार होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. प्रत्यक्षात सोमवारच्या खटल्यांच्या नोंदीतून हा खटला अचानक वगळला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर या खटल्यापुढे तो स्थगित केल्याचे नोंदले आहे. खटला स्थगित का केला, याचे कोणतेही कारण देण्यात आले नसल्यामुळे रॉय यांच्या वकिलांनाही धक्का बसला आहे. मंगळवारी निदान हा खटला लवकरात लवकर कामकाजाच्या यादीत यावा यासाठी वकीलांना धावपळ करावी लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याबाबतचा सहाराचा प्रस्ताव अवमानजनक असल्याचा शेरा मारत ४ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुब्रतो रॉय यांच्यासह रवि शंकर दुबे आणि अशोक रॉय चौधरी या सहाराच्या दोन संचालकांची ११ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी जाहीर केली होती.
२० हजार कोटींपैकी अडीच हजार कोटी रुपये तीन दिवसांत देऊ आणि उरलेली रक्कम जुलै २०१५पर्यंत देऊ, असा सहाराचा प्रस्ताव होता.
