उमाकांत देशपांडे
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने केलेली क्युरेटिव्ह याचिका सुनावणीसाठी सुयोग्य पीठापुढे यथावकाश पाठविण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे. त्या अनुषंगाने..
पुनर्विचार (रिव्ह्यू) याचिका आणि दुरुस्ती (क्युरेटिव्ह) याचिका यामध्ये फरक काय?
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयास अनुच्छेद १३७ नुसार निर्णयाचा पुनर्विचार किंवा फेरविचार करण्याचा अधिकार आहे. निर्णयात सकृद्दर्शनी गंभीर वा तांत्रिक चूक असल्याचे, निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांवर अन्याय झाल्याचे दिसून येत असेल, तर त्याला पुनर्विचार याचिका सादर करता येते. काही मुद्दे किंवा पुरावे सुनावणीत सादर होऊ न शकल्यास किंवा निर्णयानंतर उपलब्ध झाल्यास पुनर्विचार याचिकेत ते नमूद केले जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर न्याय मिळण्याची शेवटची संधी म्हणून क्युरेटिव्ह याचिका सादर करण्याची तरतूद अनुच्छेद १४२ नुसार आहे. पूर्णपणे व यथार्थ न्याय देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्याला अनुसरून क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने रुपा अशोक हुरा विरुद्ध रुपा हुरा प्रकरणात २००२ मध्ये निर्णय देताना अनुच्छेद १४२ नुसारच्या अधिकारांचा वापर करीत क्युरेटिव्ह याचिकेचा अखेरचा पर्याय उपलब्ध करून दिला.
हेही वाचा >>> आपत्तीची जोखीम कमी करणे म्हणजे नेमके काय? संयुक्त राष्ट्रांकडून आपत्तीची जोखीम कमी करण्याचा दिवस का साजरा केला जातो?
पुनर्विचार व क्युरेटिव्ह याचिका कधी सादर केल्या जातात? कोणापुढे सुनावणी होते?
निर्णयानंतर शक्यतो ३० दिवसांत पुनर्विचार याचिका सादर करण्याचे बंधन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर सुयोग्य वेळेत क्युरेटिव्ह याचिका सादर करता येते. ही मुदत वाढवून देण्याचा न्यायालयास अधिकार आहे. पुनर्विचार व क्युरेटिव्ह याचिका शक्यतो मूळ निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्तीच्या पीठापुढेच सुनावणीसाठी पाठविल्या जातात. ते न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त झाले असल्यास किंवा उपलब्ध नसल्यास सरन्यायाधीश अन्य न्यायमूर्तीच्या पीठाकडे ही याचिका वर्ग करतात. या याचिकांवर खुल्या दालनात सुनावणी व तोंडी युक्तिवाद होत नाहीत. अर्जदार आणि प्रतिवादींना लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे सादर करावे लागते.
क्युरेटिव्ह याचिका कोणत्या कारणांसाठी सादर करता येते?
मूळ निर्णयात काही मोठी चूक असेल आणि पुनर्विचार याचिकेतही ती विचारात घेतली नसेल, याचिकाकर्त्यांवर त्यामुळे मोठा अन्याय होत असेल, नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन केले गेले नसेल, न्यायमूर्तीनी आकसाने किंवा अन्य कारणांमुळे एखादा निर्णय दिल्याचे वाटत असेल, न्याय प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचे दिसून येत असेल, तर अर्जदारास क्युरेटिव्ह याचिका सादर करता येते. पुनर्विचार आणि क्युरेटिव्ह याचिका अतिशय मर्यादित मुद्दय़ांवर असतात. क्युरेटिव्ह याचिकांसाठी दिलेल्या निकषांनुसार ती करण्यात आली आहे, असे ज्येष्ठ वकिलाने प्रमाणित करणे आवश्यक असते. तरीही ती समाधानकारक न वाटल्यास न्यायालय याचिकाकर्त्यांस दंड किंवा सुनावणीचा खर्च देण्याचा आदेश देऊ शकते.
हेही वाचा >>> तारापूर प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसन प्रश्न प्रलंबित का राहिला?
क्युरेटिव्ह याचिकांमध्ये मूळ निर्णय पूर्णपणे बदलला जातो का?
क्युरेटिव्ह याचिकेचा पर्याय अतिशय मर्यादित मुद्दय़ांवर असल्याने हजार याचिकांमध्ये एखाद्या प्रकरणात आदेशात काही प्रमाणात दुरुस्ती केली जाते. मूळ निर्णय पूर्ण बदलला जाणे अशक्य असते. फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झालेले कैदी शिक्षेच्या निर्णयानंतर काही गंभीर आजार किंवा समस्या निर्माण झाल्यास किंवा मूळ सुनावणीत काही मुद्दे मांडले गेले नसल्यास, सयुक्तिक कारणे असल्यास क्युरेटिव्ह याचिकेचा पर्याय निवडतात. पण बहुतांश फेटाळल्या जातात.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय बदलला जाऊ शकतो का?
राज्य सरकारने २०१८ मध्ये कायदा करून स्वतंत्र संवर्ग तयार करून न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाज मागासलेला असल्याने आरक्षण दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय पीठाने गायकवाड समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष फेटाळले आणि मराठा समाज मागास नसल्याचे मत नोंदविले. या आरक्षणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आणि त्यासाठी कोणतीही असाधारण परिस्थिती निर्माण झालेली नव्हती, असा निष्कर्ष घटनापीठाने मे २०२१च्या निकालात नोंदविला आहे. या निर्णयात कोणताही बदल करण्याची आवश्यकता नाही, याचिकाकर्त्यांनी कोणतेही नवीन मुद्दे उपस्थित केले नसून त्यांच्या मुद्दय़ांवर मूळ याचिकेवरील सुनावणीत विचार करण्यात आला आहे, असे स्पष्ट करून घटनापीठाने फेरयाचिकाही फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे क्युरेटिव्ह याचिकेच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या मुद्दय़ांचा लेखी स्वरूपात आणि विशिष्ट मर्यादेतच विचार केला जाईल. मूळ निर्णय बदलला जाईल, असे कोणतेही नवीन मुद्दे उपस्थित करणे, राज्य सरकार पुढे आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे मूळ निर्णयात क्युरेटिव्ह याचिकेतून पूर्णत: बदल होणे अवघड आहे.
umakant.deshpande@expressindia.com
