Muslim Reservation Quota : कर्नाटक सरकारने मुस्लिम समाजाला असलेले ४ टक्के आरक्षण काढून घेत लिंगायत आणि वोक्कालिंगा समाजाला दिलं आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेत त्रुटी असल्याचे कारण देत या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकत नव्हती. परंतु, आता सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून हे प्रकरण लिस्ट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कर्नाटक सरकारने मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेताच कपिल सिब्बल यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे प्रकरण लिस्टिंग केलं नाही. याचिकेत बऱ्याच त्रुटी असल्याचं कारण देत न्यायालयाने सुनावणी घेतली नाही. आता कपिल सिब्बल यांनी याचिकेतील त्रुटी दूर केल्या असून सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पी. एस. नरसिंह आणि न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
मुस्लिम समाजाला ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लीम समाजाचे मागासवर्गीय प्रवर्गात (OBC) असलेले आरक्षण काढून त्यांना आर्थिक मागास प्रवर्ग आरक्षण (EWS) गटात टाकले. धर्माच्या आधारावर मागासवर्गीय आरक्षण देता येणार नाही, अशी सबब या वेळी देण्यात आली होती. दरम्यान मुस्लिम समाजाकडून काढून घेण्यात आलेले हे चार टक्के आरक्षण वोक्कालिंगा आणि लिंगायत समाजात प्रत्येकी २ टक्क्क्यांप्रमाणे विभागण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे लिंगायत समाजाला असलेलं ५ टक्के आरक्षण आता ७ टक्क्यांवर गेलं आहे. तर, वोक्कालिंगा समाजाला असलेलं चार टक्के आरक्षण सहा टक्क्यांवर गेलं आहे. मुस्लिम समाजाला आता ईडब्लूएस अंतर्गत आर्थिक निकषातून आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
हेही वाचा >> Karanataka Election 2023 : कर्नाटक भाजपात चाललंय काय? दुसऱ्या यादीत माजी मुख्यमंत्र्यांसह सात आमदारांना डावललं!
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत बोम्मई सरकार अडचणीत?
कर्नाटकात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. भाजपाकडून उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या यादीवरून भाजपामधील अनेक नेते नाराज आहेत. हे नाराजीनाट्य सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्याने याचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.