गोव्यातून वर्षांला २ कोटी टन लोह खनिज खाणकामाच्या माध्यमातून काढण्याची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ पथकाने या खाणकाम मर्यादेबाबत अंतरिम शिफारस केली असली, तरी येत्या सहा महिन्यांत त्यावर समितीचे अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे.
याआधी गोव्यात गेली दीड वर्षे खाणकामावर बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यान गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहप र्पीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, ऑक्टोबर २०१२ पासून गोव्यातील खाणाकाम रोखण्याचा आदेश देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यात खाणकाम पुन्हा सुरू होऊ शकेल असे त्यांनी औरंगाबाद येथे सांगितले. राज्य सरकारने ठामपणे बाजू मांडल्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय दिला असे त्यांनी सांगितले.
‘गोवा फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने बेकायदेशीर खाणकामविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्या. एम.बी.शहा यांच्या आयोगाने त्यांच्या अहवालात राज्यातील खाणकाम व्यवसायात ३५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा केला होता
खाणकामावरील बंदी अंशत: उठवताना न्या. ए.जी. पटनायक, एस.एस. निज्जर व एफ.एम.आय कलिफुल्ला यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या वार्षिक २० दशलक्ष टन लोह खनिजाच्या खनिकर्माच्या शिफारशीला तज्ज्ञ पथकाने सहा महिन्यांत मंजुरी दिली तरच हा आदेश अमलात येऊ शकेल. १९६२ पासूनच्या भाडेपट्टय़ाच्या खाणींना नूतनीकरण परवाना २००७ पासून देण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय उद्याने व वन्य जीव अभयारण्याच्या सभोवतालच्या १ कि.मी.च्या परिसरात खाणी भाडेपट्टय़ाने देता येत नाहीत. न्यायालयाने पर्यावरण व वन मंत्रालयाला असा आदेश दिला, की उद्याने व अभयारण्याजवळचे असे पर्यावरण संवेदनशील भाग सहा महिन्यांत शोधून काढावेत. गोवा सरकारने सहा महिन्यात ई-लिलावाच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीचा वापर करण्याची योजना तयार करावी. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, की काम बंद असेल तेव्हा खाणकाम करणाऱ्या वेतनपटावरील कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या पन्नास टक्के वेतन देण्यात यावे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या खाणकामाला स्थगितीमुळे त्यांना काम नव्हते.
येत्या सहा महिन्यांत तज्ज्ञ पथक खनिकर्म केलेल्या लोह खनिजाच्या वापराबाबत शिफारशी करील. न्यायालयाने २७ मार्च रोजी गोव्यातील खाणींमध्ये वर्षांला किती प्रमाणात लोह खनिज काढावे याबाबत आदेश राखून ठेवला होता. न्यायालयाने सांगितले, की धोरणात्मक बाबीत आम्ही लक्ष घालणार नाही फक्त नियमनाच्या मुद्दय़ात लक्ष घालू. खासगी खाणकाम व्यावसायिकांच्या बेकायदेशीर खाणकामाबाबत गोवा सरकारने सार्वजनिक कंपनी किंवा खाणकाम महामंडळ स्थापन करावे अशी सूचना तज्ज्ञ पथकाने गोवा सरकारला केली आहे.
२६ मार्चला तज्ज्ञ पथकाने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालाचा काही भाग ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी वाचून दाखवला. जर एखाद्या खाणीचा परवाना रद्द करण्यात आला, तर ई-लिलावातून मिळालेला पैसा सरकारकडे जमा होईल असे साळवे यांनी सांगितले.
