पीटीआय, नवी दिल्ली

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान यंत्रांवर ‘नोटा’च्या (वरीलपैकी कोणीही नाही) बटणाला परवानगी दिल्यानंतर १० वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधीनंतर हा पर्याय वापरणाऱ्या मतदारांची संख्या अजूनही कमीच आहे. ‘नोटा’ हा दंतहीन वाघ असून त्याचा निवडणूक निकालावर कोणताही परिणाम होत नाही असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

आणखी वाचा

राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकिट देऊ नये या हेतूने ‘नोटा’चा पर्याय अंमलात आणण्याची गरज भासल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२३मध्ये ‘नोटा’च्या बाजूने निकाल दिला होता. गेल्या पाच वर्षांमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका यामध्ये १.२९ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक असोसिएशनच्या (एडीआर) अहवालानुसार, या कालावधीमध्ये लोकसभा, तसेच विधानसभांमधील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या विजयी उमेदवारांची संख्याही वाढली.

हेही वाचा >>>‘पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणा देणाऱ्यांना गोळ्या घाला’, कर्नाटकच्या काँग्रेस मंत्र्याचा स्वः पक्षालाच टोला

‘‘दुर्दैवाने ‘नोटा’ म्हणजे केवळ दंतहीन वाघ ठरला आहे. त्यामुळे ‘नोटा’ हे केवळ मतदारांची मतभिन्नता किंवा त्यांचा राग व्यक्त करण्याचे साधन उरले आहे’’, अशी खंत ‘एडीआर’चे प्रमुख मेजर जनरल (निवृत्त) अनिल वर्मा यांनी व्यक्त केली. ‘नोटा’ पर्यायाला अधिक ताकद मिळवून देण्याची गरज असल्याचे मत ‘अ‍ॅक्सिस इंडिया’चे अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता यांनी व्यक्त केले. जोपर्यंत मतदारांना नकाराचा अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत या पर्यायाला अर्थ नाही असे ते म्हणाले.

गुन्हेगार खासदारांमध्ये वाढ

२००९च्या लोकसभेमध्ये ३० टक्के, म्हणजे १६२ खासदारांविरुद्ध विविध गुन्हे दाखल होते, त्यापैकी ७६ खासदारांविरोधातील (१४ टक्के) गुन्ह्यांचे स्वरूप गंभीर स्वरूपाचे होते. २०१९मध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे ४३ टक्के आणि २९ टक्के असे वाढले.

नोटाविरुद्ध हरलेल्या उमेदवारांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही अशी तरतूद केल्यास हा पर्याय वापरणाऱ्या मतदारांची संख्या वाढेल. -प्रदीप गुप्ता, अध्यक्ष, ‘अ‍ॅक्सिस इंडिया’