Supreme Court on SCs reservation : अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जातींनी स्वतःची प्रगती साधली असली तरी या प्रवर्गातील अनेक जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत, त्यामुळे या जातींना आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी जुनी मागणी आहे. २००४ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र आज सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
