बलात्कारानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या एका महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. यासंबंधीचा निर्णय देण्याआधी न्यायालयाने वैद्यकीय विभागाकडून अहवाल मागवला होता. या अहवालावर अभ्यास करून न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याप्रकरणात बलात्कार पीडितेला सर्वोच्च न्यायालयाने २७ आठवड्यांहून अधिक काळ गर्भधारणा असूनही गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे.
या प्रकरणात वेळ गेल्याचे कारण देत गुजरात उच्च न्यायालयाने सदर महिलेस गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर बलात्कार पीडितेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर तिला सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देताना म्हटलं आहे की, लग्नाशिवाय (बलात्कारासारख्या परिस्थितीत) एखादी महिला/तरुणी गर्भवती राहिल्याने तिला मानसिक त्रास होतो. त्यामुळे बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. तसेच पीडितेच्या वैद्यकीय अहवालाची दखल घेत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, गुजरात उच्च न्यायालयाने अशा परिस्थितीत असलेल्या पीडितेची याचिका फेटाळणं योग्य नाही.
हे ही वाचा >> “यांची निवडून यायची खात्री नाही अन् निघाले…”, विनायक राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर शिंदे गटाचा टोला; म्हणाले…
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की लग्न झालेलं असतं तेव्हा गर्भधारणा ही त्या महिलेसाठी, त्या जोडप्यासाठी, त्यांचं कुटुंब आणि मित्र-परिवारासाठी आनंदाची बाब असते. परंतु, विवाहाशिवाय गर्भधारणा त्या महिलेसाठी मानसिकरित्या खूप त्रासदायक ठरू शकते. त्यातही बलात्कारासारख्या प्रकरणात ती महिला तणावात जाऊ शकते. अशा प्रकारच्या गर्भधारणेचा पीडित महिलेच्या आरोग्यावर आणि मनावर खोलवर वाईट परिणाम होतो. विशेषतः लैंगिक छळ किंवा बलात्काराच्या बाबतीत परिस्थिती खूपच वाईट असते. बलात्कारानंतरच्या गर्भधारणेमुळे त्या महिलेच्या मनावरील जखम आणखी चिघळू शकते. म्हणूनच त्या महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली जात आहे.
