“तरच संविधानावरील विश्वास…”, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचं निवडणूक आयोगाबाबत महत्त्वाचं विधान

संविधान प्राप्तीकर कायद्यासारखे नाही

आपल्या भाषणात ते पुढे म्हणाले, “संविधान हे प्राप्तिकर कायद्यासारखे नाही. सरकारच्या संस्थांची वैधता ही त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आधारित असते. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगासारख्या संस्था अस्पष्ट आणि अनिश्चिततेच्या काळात पुढे येऊन काम करतात, तेव्हाच सरकारी संस्थाची कार्यक्षमता सिद्ध होते.” संविधान प्राप्तीकर कायद्यासारखे नाही, हे सांगताना प्राप्तीकर कायद्यासारखे ते वारंवार बदलता येत नसते, असे त्यांना सुचवायचे आहे.

विश्लेषण : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कधी झाली? आतापर्यंत नेमके काय बदल झाले? वाचा…

सरकारच्या यंत्रणा जसे की, संसद, केंद्रीय तपास यंत्रणा, निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालय या संस्था जेव्हा अतिशय मजबुतीने काम करतात, तेव्हाच लोकांचा संविधानावरील विश्वास वाढतो, असेही सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले.

लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य महत्त्वाचे घटक

भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांची प्रगती होण्यामध्ये लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य हे दोन महत्त्वाचे घटक असल्याचे यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, भारत आणि बांगलादेशमधील न्यायालयीन व्यवस्थेने लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला पाहीजे.

न्यायालयांनी आव्हाने ओळखणे आवश्यक! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५व्या वर्धानपनदिनी सरन्यायाधीशांचे प्रतिपादन

जेव्हा भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात आला, तेव्हा त्याच्या अस्तित्वाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. केवळ संविधाचा स्वीकार केल्याने विषमता नाहीशी होणार नाही. आपले संविधान प्रत्येक नागरिकाला हक्क आणि अधिकार प्रदान करते. त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कायदेशीर हुकूम जारी करण्यासाठीच न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे, असेही सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.

न्यायालयांनी जनतेपर्यंत पोहोचावे

न्यायाधीश आणि न्यायालय या नात्याने आम्ही जनतेपर्यंत पोहोचून त्यांच्याशी संवाद साधायला शिकले पाहीजे. नागरिकांनी आमच्यापर्यंत पोहोचावे, अशी अपेक्षा आपण (न्यायालय) करू नये. जर हे केले तर एका विकसित समाजाचे ते प्रतिबिंब असेल, असेही ते म्हणाले.