सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी डिझेलवर चालणारी एसयूव्ही वाहने व दोन हजार सीसी क्षमतेच्या आलिशान मोटारी यांच्या नोंदणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. ३१ मार्चपर्यंत ही बंदी राजधानी क्षेत्रात लागू राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर वाहन उद्योगांनी नाराजी व्यक्त केली असून प्रदूषणाच्या प्रश्नाचा विचार करताना इतर पैलू विचारात घ्यायला हवे होते असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याआधी डिझेल वाहनांच्या नोंदणीवर बंदीचा आदेश दिला होता. आता यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लागू राहतील, सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत.
न्यायालयाने म्हटले आहे, की राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १ व ८ वरून ट्रक्सना दिल्लीत प्रवेश दिला जाणार नाही. दिल्लीत वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या मोठय़ा ट्रक्सना २६०० रुपये तर लहान व्यावसायिक वाहनांना १४०० रुपये पर्यावरण शुल्क भरावे लागणार आहे. याआधी न्यायालयाने जाहीर केलेल्या शुल्काचे हे शुल्क दुप्पट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की पुढील वर्षी मार्चपर्यंत खासगी कॅब वाहने सीएनजीवर चालवण्यात यावीत. लहान डिझेल मोटारींना यातून सूट देण्यात आली आहे. दिल्ली सरकाररने पंधार दिवसांपूर्वीच सम-विषम वाहने रस्त्यावर आलटून पालटून येऊ देण्याची योजना जाहीर केली होती, त्यामुळे एका वेळी निम्मीच वाहने रस्त्यावर राहणार होती. ही योजना १ जानेवारीपासून लागू होत आहे.
न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना मास्क देण्यास सांगितले आहे कारण दिल्लीतून प्रदूषणाचा त्रास त्यांना अधिक होत आहे. कचरा जाळला जाणार नाही याची दिल्ली सरकार व महापालिकेने काळजी घ्यावी. बांधकाम कंत्राटदार जे प्रदूषण करतात त्यावर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी बारकाईने लक्ष ठेवावी. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या सर्व निर्णयानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश ग्राह्य़ धरले जातील.
या निकालामुळे दिल्लीत मोटारींचा खप कमी झाला असून आधी मागणी नोंदवण्यात आलेल्या मोटारींची खरेदी आता अडचणीत आली आहे व डिझेल मोटारी आता विकत घेतल्या जाणार नाहीत. दिल्लीत २३ टक्के मोटारी डिझेलवर चालतात त्यातून नायट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डायॉक्साइड हे वायू बाहेर पडतात. रोज १४०० मोटारींची विक्री होत असून दिल्लीत एकूण ८५ लाख वाहने आहेत.
* ३१ मार्चपर्यंत २००० सीसी किंवा जास्त क्षमतेच्या डिझेल वाहनांच्या नोंदणीवर बंदी.
* राजधानी क्षेत्रातील सर्व कॅब १ मार्चपर्यंत सीएनजीवर आणणे.
* दिल्लीत येणाऱ्या ट्रकवरील पर्यावरण शुल्कात शंभर टक्के वाढ.
* जे ट्रक दिल्लीसाठी यायला निघालेले नाहीत, त्यांना दुसरीकडे जाण्यासाठी दिल्लीत येऊच दिले जाणार नाही.
* २००५ पूर्वी नोंदणी झालेली व्यावसायिक वाहने दिल्लीत येऊ दिली जाणार नाहीत.
