सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१८ जुलै) हिंदूंना अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अल्पसंख्याक असतूनही हिंदूंना तसा दर्जा न मिळाल्याचं ठोस उदाहरण दाखवण्यास सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, न्यायमूर्ती रविंद्र भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “याचिकाकर्त्यांनी मिझोराम, काश्मीर किंवा इतर एखाद्या राज्याचं जिथं अल्पसंख्याक दर्जा देण्यास नकार दिला आहे, असं ठोस उदाहरण दिलं तरंच न्यायालयाला या याचिकेचा विचार करता येईल. जोपर्यंत ठोस उदाहरण समोर ठेवलं जात नाही, तोपर्यंत यावर न्यायालय काहीही करू शकत नाही.” या याचिकेत मुस्लीम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, पारसी आणि जैन धर्मांना राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या १९९३ च्या अधिसूचनेलाही आव्हान देण्यात आलं आहे. ही अधिसूचना तर्कहीन, मनमानी करणारी आणि संविधानाच्या कलम १४, १५, २१, २९ आणि ३० च्या विरोधात असल्याचाही आरोप करण्यात आलाय.

आणखी वाचा

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय?

देवकीनंदन ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटलं आहे, “देशातील काही राज्यांमध्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे, तरीही त्यांना अल्पसंख्याकाचे अधिकार दिले जात नाहीत. लडाखमध्ये हिंदू १ टक्के आहेत, मिझोराममध्ये २.७५ टक्के, लक्षद्वीपमध्ये २.७७ टक्के, काश्मीरमध्ये ४ टक्के, नागालँडमध्ये ८.७४ टक्के, मेघालयात ११.५२ टक्के, अरुणाचल प्रदेशात २९ टक्के, पंजाबमध्ये ३८.४९ टक्के आणि मणिपूरमध्ये ४१.२९ टक्के आहेत. असं असूनही केंद्राने या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केलेलं नाही.”

हेही वाचा : विश्लेषण : दुसरीच्या विद्यार्थ्याची हत्या करणारा १६ वर्षीय आरोपी प्रौढ कसा? सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण नेमकं काय?

“दुसरीकडे केंद्र सरकारने मुस्लिमांना अल्पसंख्याक घोषित केलं आहे. मात्र, ते लक्षद्वीपमध्ये ९६.५८ टक्के, काश्मीरमध्ये ९५ टक्के, लडाखमध्ये ४६ टक्के आहेत. अशाचप्रकारे ख्रिश्चन समाजाला अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आलंय, मात्र ते नागालँडमध्ये ८८.१० टक्के, मिझोराममध्ये ८७.१६ टक्के आणि मेघालयमध्ये ७४.५९ टक्के आहेत. पंजाबमध्ये शिख ५७.६९ टक्के आणि लडाखमध्ये बौद्ध ५० टक्के आहेत. बहाई आणि यहुदी समाजाची देशातील लोकसंख्या केवळ ०.१ टक्के आणि ०.२ टक्के आहे, तरीही त्यांना इतर अल्पसंख्याकाप्रमाणे अधिकार नाही,” असंही या याचिकेत सांगण्यात आलंय.

या याचिकेवरील आता पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, “याचिकाकर्त्यांनी मिझोराम, काश्मीर किंवा इतर एखाद्या राज्याचं जिथं अल्पसंख्याक दर्जा देण्यास नकार दिला आहे, असं ठोस उदाहरण दिलं तरंच न्यायालयाला या याचिकेचा विचार करता येईल. जोपर्यंत ठोस उदाहरण समोर ठेवलं जात नाही, तोपर्यंत यावर न्यायालय काहीही करू शकत नाही.” या याचिकेत मुस्लीम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, पारसी आणि जैन धर्मांना राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या १९९३ च्या अधिसूचनेलाही आव्हान देण्यात आलं आहे. ही अधिसूचना तर्कहीन, मनमानी करणारी आणि संविधानाच्या कलम १४, १५, २१, २९ आणि ३० च्या विरोधात असल्याचाही आरोप करण्यात आलाय.

आणखी वाचा

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय?

देवकीनंदन ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटलं आहे, “देशातील काही राज्यांमध्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे, तरीही त्यांना अल्पसंख्याकाचे अधिकार दिले जात नाहीत. लडाखमध्ये हिंदू १ टक्के आहेत, मिझोराममध्ये २.७५ टक्के, लक्षद्वीपमध्ये २.७७ टक्के, काश्मीरमध्ये ४ टक्के, नागालँडमध्ये ८.७४ टक्के, मेघालयात ११.५२ टक्के, अरुणाचल प्रदेशात २९ टक्के, पंजाबमध्ये ३८.४९ टक्के आणि मणिपूरमध्ये ४१.२९ टक्के आहेत. असं असूनही केंद्राने या राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केलेलं नाही.”

हेही वाचा : विश्लेषण : दुसरीच्या विद्यार्थ्याची हत्या करणारा १६ वर्षीय आरोपी प्रौढ कसा? सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण नेमकं काय?

“दुसरीकडे केंद्र सरकारने मुस्लिमांना अल्पसंख्याक घोषित केलं आहे. मात्र, ते लक्षद्वीपमध्ये ९६.५८ टक्के, काश्मीरमध्ये ९५ टक्के, लडाखमध्ये ४६ टक्के आहेत. अशाचप्रकारे ख्रिश्चन समाजाला अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आलंय, मात्र ते नागालँडमध्ये ८८.१० टक्के, मिझोराममध्ये ८७.१६ टक्के आणि मेघालयमध्ये ७४.५९ टक्के आहेत. पंजाबमध्ये शिख ५७.६९ टक्के आणि लडाखमध्ये बौद्ध ५० टक्के आहेत. बहाई आणि यहुदी समाजाची देशातील लोकसंख्या केवळ ०.१ टक्के आणि ०.२ टक्के आहे, तरीही त्यांना इतर अल्पसंख्याकाप्रमाणे अधिकार नाही,” असंही या याचिकेत सांगण्यात आलंय.

या याचिकेवरील आता पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.