काश्मीरमध्ये भारतविरोधी घोषणा देणाऱ्या आणि पाकिस्तानी झेंडा फडकावणारे फुटीरवादी नेते मसरत आलम व आसिया अंद्राबी यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली याचा अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करावा, असा आदेश जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.
फुटीरवाद्यांच्या या राष्ट्रविरोधी कारवायांना प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्धी देणे योग्य नसून, भारतीय प्रेस कौन्सिल कायद्यानुसार अशा प्रसारणावर र्निबध घालण्यात यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका संजय वर्मा व धीरज चौधरी या दोन वकिलांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. एस. लेहर व आदित्य शर्मा, तर सरकारतर्फे अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. एस. चंदेल यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला. फुटीरवादी नेत्यांनी आयोजित केलेल्या मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या १५० ते २०० लोकांनी राष्ट्रविरोधी घोषणा दिल्या. मात्र प्रसारमाध्यमांनी जणू संपूर्ण काश्मीर राज्य भारतविरोधी असल्यासारखे दृश्य उभे केले. अशा बातम्यांमुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीची समस्या निर्माण होते, तसेच शांतता भंग होते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
न्या. हसनैन मसुदी व न्या. जनकर राज यांच्या खंडपीठाने संबंधित पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, फुटीरवाद्यांच्या कारवायांबाबत माध्यमांमधील बातम्या, तसेच मसरत व आसिया यांच्याविरुद्ध केलेली कारवाई याबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन आठवडय़ांची मुदत दिली.