नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेला माळढोक पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू ढकलला. याबाबत ‘सर्वसमावेशक’ योजना तयार करण्याचे आदेश दिले. हे करताना सौरऊर्जेबाबत भारताची आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीचेही भान राखले पाहिजे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) हा पक्षी आता फक्त राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आढळतो. ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर’च्या (आययूसीएन) २०२१ च्या अहवालानुसार, हा पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावरअसून, त्यांची संख्या ५० ते २४९ च्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचा >>> सर्गिक संकटांमागे शत्रूंचा हात? अभ्यासाची गरज असल्याचे राजनाथ सिंह यांचे मत
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले, की यासंदर्भात केंद्राने आम्हाला मार्गदर्शन करावे अन्यथा आम्ही अंधारात चाचपडत राहू. हे पक्षी ‘ओव्हरहेड पॉवर ट्रान्समिशन लाईन’ला धडकून मृत्युमुखी पडतात, या दाव्याला पाठिंबा देणारी शास्त्रीय आकडेवारी आहे का, हे न्यायालयाला केंद्राकडून जाणून घ्यायचे होते. न्या. चंद्रचूड यांनी विचारले, की या वाहिन्यांना माळढोक पक्षी धडकल्याने त्यांचे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी ‘बर्ड डायव्हर्टर’ प्रभावी ठरतात का, याबद्दल सरकारकडे शास्त्रीय माहिती आहे का? त्याच्या प्रभावीपणाबद्दल केंद्राकडे विश्वासार्ह आकडेवारी आहे का? या संदर्भात केंद्र सरकार पुढे कोणती पावले उचलणार, पुढे काय करावे? याबाबत आम्हाला महाधिवक्त्यांनी सरकारतर्फे सांगावे. सौरउर्जेबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने दिलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन माळढोक पक्षी संवर्धन आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असे दुहेरी पैलू विशद करणारा सर्वंकष वस्तुस्थितीनिदर्शक अहवाल केंद्र सरकारने दाखल करावा. खंडपीठाने याचिकेवर पुढील सुनावणीसाठी ९ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली. पुढील सुनावणीच्या तारखेच्या तीन दिवस आधी हा अहवाल संबंधित पक्षांना देण्यास सरकारला सांगितले आहे.
