नवी दिल्ली : परवानगीशिवाय वनक्षेत्र कमी करणारी कोणतीही पावले उचलू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले. न्या. भूषण रा. गवई आणि न्या. कृष्णन विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर २०२३ च्या वन संरक्षण कायद्यातील सुधारणांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना, न्यायालयाने हे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

खंडपीठाने सांगितले की, ‘‘वनक्षेत्र कमी होईल, अशा कोणत्याही गोष्टींना आम्ही परवानगी देणार नाही. पुढील आदेश येईपर्यंत, भरपाईची जमीन उपलब्ध करून दिल्याशिवाय केंद्र आणि कोणत्याही राज्याकडून वनजमिनी कमी होण्यास कारणीभूत ठरणारी पावले उचलली जाणार नाहीत, असे आदेश आम्ही देतो.’’ त्यावर केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेल्या अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या अर्जांना तीन आठवड्यांत उत्तर देणार असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. तसेच पुढील सुनावणीपूर्वी स्थितीजन्य अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.

आणखी वाचा
Also Read

दरम्यान, युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, याचिकांमध्ये उपस्थित केलेला मुद्दा वन संरक्षण कायदा २०२३ च्या दुरुस्तीशी संबंधित असल्याचे खटल्यावेळी उपस्थित वकिलाने सांगितले. पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीत काय?

● गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ च्या संवर्धन कायद्याअंतर्गत जंगलाच्या व्याख्येनुसार सुमारे १.९९ लाख चौरस किलोमीटर वनजमीन ‘वन’ कक्षेतून वगळून ती इतर कारणांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची दखल घेतली होती.

● प्राणिसंग्रहालय किंवा जंगल सफारी सुरू करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असेल, असे खंडपीठाने म्हटले होते. त्यानंतर ३१ मार्च २०२४पर्यंत राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील वनजमिनींचा तपशील केंद्राला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. ● पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या जंगल क्षेत्र, अवर्गीकृत वनजमीन आणि सामुदायिक वन जमीन आदींचे सर्व तपशील आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.