दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थामध्ये भेसळ करण्याचे प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यात सुधारणा करून भेसळीच्या गुन्ह्य़ासाठी जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचविले आहे.
न्यायालयाने केलेल्या सूचनेनुसार केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात योग्य त्या उपाययोजना करील अशी आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे, असे न्या. एम. वाय. इक्बाल आणि न्या. शिव कीर्ती सिंग यांच्या पीठाने म्हटले आहे.
दुधातील भेसळीचे प्रकार अद्याप सुरूच असून त्यावर राज्य सरकारनेही कारवाई करण्याची गरज आहे, सरकारने अन्नसुरक्षा कायद्यात सुधारणा करावी अथवा नवा कायदा करावा, असेही पीठाने म्हटले आहे.
दरम्यानच्या काळात सरकारने चार आठवडय़ांच्या कालावधीत या प्रश्नावर कोणती कारवाई केली त्याचा अहवाल द्यावा, असेही पीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी होणार आहे.
