केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारं कलम ३७० हटवलं आहे. ३७० कलम हटवल्यानंतर केंद्राने जम्मू-काश्मीर राज्याचं जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर केलं. कलम ३७० संबंधित याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठापुढे मागील १२ दिवसांपासून ही सुनावणी सुरू आहे.
या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारले आहे. जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी काही कालमर्यादा किंवा रोडमॅप तयार केला आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली.
केंद्र सरकारने मंगळवारी न्यायालयात सांगितलं की, तात्पुरता उपाय म्हणून जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवलं आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम राहणार असला तरी जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल केला जाणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
“आम्हाला यावर केंद्र सरकारचं निवेदन हवं आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासंदर्भात काही कालमर्यादा ठरवली आहे का? लोकशाहीची पुनर्स्थापना होणं, ही आपल्या देशात एक महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी काय रोडमॅप तयार केला आहे,” अशी विचारणा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.
यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशचा दर्जा कायमस्वरूपी दिला नाही. मी परवा एक सकारात्मक विधान करेन. लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश राहील. पण आपण इथे फक्त जम्मू आणि काश्मीरवर बोलत आहोत, असंही मेहता म्हणाले.
