Jammu and Kashmir Latest News Today : कलम ३७० रद्द केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या आव्हान याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन निकाल दिले आहेत. यापैकी एक निकाल म्हणजे ३० सप्टेंबरपर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या निकालाचे वाचन केले. त्यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या घटनात्मक वैधतेचे समर्थन केले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा असे आदेश केंद्र सरकारला आणि ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले आहेत. “जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे याचा पुरावा भारतीय संविधानाच्या कलम १ आणि ३७० व्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटनेच्या कलम ३ मध्ये सापडतो. ‘जम्मू आणि काश्मीर राज्य आहे आणि असेल. भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे. तसंच, राज्याच्या घटनेत अशी तरतूद आहे की या तरतुदीत सुधारणा करता येणार नाही’, असं जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटनेच्या कलम ३ मध्ये असं लिहिलं आहे”, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
कलम ३७० तात्पुरत्या स्वरूपात
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असं स्पष्ट केलंय की जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात नमूद केलं आहे.
हेही वाचा >> Article 370 Verdict: मोठी बातमी! “कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था होती, कागदपत्रांमध्ये…”, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल!
राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय वैध
दरम्यान, काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावाही फेटाळला आहे. “राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधिमंडळाच्या शिफारशींची पूर्वअट गैरलागू होती. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. जम्मू-काश्मीर घटनात्मक पुनर्रचना कार्यकारिणी हे एक तात्पुरत्या स्वरुपाचं मंडळ होतं”, असंही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केलं आहे. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्यात त्यानुसार निर्णय घेणं हे वैधच होतं, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
