नवी दिल्ली : आपल्या आयुर्वेदिक औषधाने अनेक आजार बरे होत असल्याचा दावा करणाऱ्या पतंजली आयुर्वेद कंपनीला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले. दिशाभूल करणारे फसवे दावे बंद न केल्यास अशा प्रत्येक उत्पादनामागे एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावू, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या या कंपनीला दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> काँग्रेसचे राजस्थानात जातीनिहाय सर्वेक्षणाचे आश्वासन

आणखी वाचा

पतंजलीच्या फसव्या जाहिरातींविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. काही विशिष्ट आजारांवर रामबाण इलाज असल्याचे दावे करणाऱ्या फसव्या जाहिरातींवर वचक बसवण्यासाठी उपाय शोधण्याची सूचना खंडपीठाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता के. एम. नटराज यांना केली. ‘आयएमए’ने केलेल्या याचिकेवर गेल्या वर्षी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद लि. सह केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालय तसेच आयुष मंत्रालयालाही नोटीस बजावली होती.

हेही वाचा >>> तेलंगणातील काँग्रेस उमेदवारावर ईडीची कारवाई

याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पतंजलीच्या जाहिरातींवर नाराजी व्यक्त केली. ‘दिशाभूल करणारी जाहिरातबाजी तातडीने थांबवली पाहिजे. अन्यथा न्यायालयाला याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल,’असे खंडपीठाने कंपनीला बजावले.

मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुन्हा एकदा पतंजलीशी संबंधित व्यक्तींना प्रसारमाध्यमांत नाहक विधाने करण्यास मज्जाव केला. ‘या वादाला आम्ही अ‍ॅलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद असे स्वरूप देऊ इच्छित नाही. आम्हाला फसव्या जाहिरातींच्या समस्येवर उत्तर शोधायचे आहे,’ असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> काँग्रेसचे राजस्थानात जातीनिहाय सर्वेक्षणाचे आश्वासन

आणखी वाचा

पतंजलीच्या फसव्या जाहिरातींविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. काही विशिष्ट आजारांवर रामबाण इलाज असल्याचे दावे करणाऱ्या फसव्या जाहिरातींवर वचक बसवण्यासाठी उपाय शोधण्याची सूचना खंडपीठाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता के. एम. नटराज यांना केली. ‘आयएमए’ने केलेल्या याचिकेवर गेल्या वर्षी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद लि. सह केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालय तसेच आयुष मंत्रालयालाही नोटीस बजावली होती.

हेही वाचा >>> तेलंगणातील काँग्रेस उमेदवारावर ईडीची कारवाई

याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पतंजलीच्या जाहिरातींवर नाराजी व्यक्त केली. ‘दिशाभूल करणारी जाहिरातबाजी तातडीने थांबवली पाहिजे. अन्यथा न्यायालयाला याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल,’असे खंडपीठाने कंपनीला बजावले.

मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुन्हा एकदा पतंजलीशी संबंधित व्यक्तींना प्रसारमाध्यमांत नाहक विधाने करण्यास मज्जाव केला. ‘या वादाला आम्ही अ‍ॅलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद असे स्वरूप देऊ इच्छित नाही. आम्हाला फसव्या जाहिरातींच्या समस्येवर उत्तर शोधायचे आहे,’ असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.