गेल्या काही दिवसांपासून पंजाबमधील आम आदमी सरकार आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यात वाद चालू आहे. पंजाबच्या विधानसभेनं मंजूर केलेल्या चार विधेयकांना राज्यपाल मंजुरी देत नसल्याचा आरोप ‘आप’ सरकारने केला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना १९ आणि २० जून रोजी झालेल्या अधिवेशनादरम्यान विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपाल त्यांच्या अधिकारांचा वापर “कायदा बनवण्याच्या सामान्य मार्गाला खीळ घालण्यासाठी” करू शकत नाहीत, असंही न्यायालयाने निकालात म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजीचा निकाल गुरुवारी (२३ नोव्हेंबर) रात्री अपलोड केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंजाब सरकारने १९ आणि २० जून रोजी आयोजित केलेलं विधानसभा अधिवेशन कायदेशीर असल्याची घोषणाही न्यायालयाने केली. तसेच अधिवेशनादरम्यान सभागृहाने केलेली कार्यवाहीही वैध असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा २७ पानांचा निकाल दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

आणखी वाचा

“आमचं मत असं आहे की, १९ जून २०२३, २० जून २०२३ आणि २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या वैधतेवर शंका घेण्यासाठी राज्यपालांकडे कोणताही वैध घटनात्मक आधार नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर शंका घेण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीसाठी मारक ठरणारा असेल. सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे संरक्षक आणि सभागृहाचे घटनात्मक प्रतिनिधी म्हणून विधानसभा अध्यक्ष नियमानुसारच वागत होते. सदनाचे कामकाज तहकूब करण्याचा अधिकार त्यांच्या कार्यकक्षेत आहे,” असं सरन्यायाधीशांनी निकालात म्हटलं.

निकालात खंडपीठाने पुढे म्हटलं की, राज्यपाल हे राज्याचे नामधारी प्रमुख असून त्यांना काही घटनात्मक अधिकार आहेत. तथापि, ते आपल्या अधिकारांचा वापर राज्याच्या विधिमंडळांद्वारे कायदा बनवण्याच्या सामान्य प्रक्रियेत खीळ घालण्यासाठी करू शकत नाहीत. तसेच सभागृहाच्या अधिवेशनाच्या वैधतेवर शंका उपस्थित करण्यासाठी राज्यपालांकडे घटनात्मक आधार नाही. विधानसभेत लोकशाहीपद्धतीने निवडून आलेल्या आमदारांचा समावेश असतो आणि सभापतींनी घेतलेल्या निर्णयांनुसार ती चालवली जाते. त्यामुळे पंजाबच्या राज्यपालांनी आता १९ जून २०२३ आणि २० जून २०२३ रोजी झालेल्या सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असं निकालात म्हटलं.

पंजाब सरकारने १९ आणि २० जून रोजी आयोजित केलेलं विधानसभा अधिवेशन कायदेशीर असल्याची घोषणाही न्यायालयाने केली. तसेच अधिवेशनादरम्यान सभागृहाने केलेली कार्यवाहीही वैध असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा २७ पानांचा निकाल दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

आणखी वाचा

“आमचं मत असं आहे की, १९ जून २०२३, २० जून २०२३ आणि २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या वैधतेवर शंका घेण्यासाठी राज्यपालांकडे कोणताही वैध घटनात्मक आधार नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर शंका घेण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीसाठी मारक ठरणारा असेल. सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे संरक्षक आणि सभागृहाचे घटनात्मक प्रतिनिधी म्हणून विधानसभा अध्यक्ष नियमानुसारच वागत होते. सदनाचे कामकाज तहकूब करण्याचा अधिकार त्यांच्या कार्यकक्षेत आहे,” असं सरन्यायाधीशांनी निकालात म्हटलं.

निकालात खंडपीठाने पुढे म्हटलं की, राज्यपाल हे राज्याचे नामधारी प्रमुख असून त्यांना काही घटनात्मक अधिकार आहेत. तथापि, ते आपल्या अधिकारांचा वापर राज्याच्या विधिमंडळांद्वारे कायदा बनवण्याच्या सामान्य प्रक्रियेत खीळ घालण्यासाठी करू शकत नाहीत. तसेच सभागृहाच्या अधिवेशनाच्या वैधतेवर शंका उपस्थित करण्यासाठी राज्यपालांकडे घटनात्मक आधार नाही. विधानसभेत लोकशाहीपद्धतीने निवडून आलेल्या आमदारांचा समावेश असतो आणि सभापतींनी घेतलेल्या निर्णयांनुसार ती चालवली जाते. त्यामुळे पंजाबच्या राज्यपालांनी आता १९ जून २०२३ आणि २० जून २०२३ रोजी झालेल्या सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असं निकालात म्हटलं.