राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाच्या साफसफाई मोहिमेत गुरुवारी आणखी पुढचे पाऊल टाकत, तुरुंगात किंवा पोलीस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला लोकप्रतिनिधी म्हणून संसद किंवा विधिमंडळांची निवडणूक लढविता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
अर्थात प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून तुरुंगात टाकलेल्या व्यक्तीला हा निर्णय लागू नसल्याचे जाहीर करीत न्या. ए. के. पटनाईक आणि न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने राजकीय चळवळीपायी तुरुंगवास भोगावा लागणाऱ्या नेत्यांना दिलासा दिला आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ४ आणि ५ मध्ये संसद आणि विधिमंडळांच्या सदस्याच्या पात्रतेचा निकष तो मतदार असावा, हाच आहे. या कायद्याच्या कलम ६२(५)नुसार तुरुंगात किंवा पोलीस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला मतदान करता येत नाही अर्थात अशी व्यक्ती मतदार ठरत नाही. त्यामुळे याच कायद्यानुसार तुरुंगात वा पोलीस कोठडीत असलेली व्यक्ती मतदारही नसल्याने निवडणुकीला उभीही राहू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तुरुंगात असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास पाटणा उच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. त्या निर्णयाविरोधात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य यांनी केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने हा निकाल देत पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
बुधवारी याच खंडपीठाने संसद वा विधिमंडळ सदस्य एखाद्या गुन्ह्य़ात न्यायालयाकडून दोषी जाहीर झाल्यास तात्काळ अपात्रही ठरेल, असा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. दुसऱ्याच दिवशी तुरुंगातून निवडणूक लढविण्यासही या खंडपीठाने मनाई करून सामान्य नागरिकांना मोठाच दिलासा दिला आहे.